स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूलाई खुला पत्र

गणेश बिष्ट ‘सुमन’

gnbista

 

काठमाण्डौं, असार २३ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट
माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू,
नमस्कार ।

ब्यक्तिगत रुपमा म अराम छु , तर मैलै अराम भएर मात्रै पुग्दैन । मेलै कार्य गर्दै गरेको पेशा, पद र मैले दिने गरेको सेवामा अरामता छैन । म जस्ता पन्ध्र हजार साथीहरु जो अपमानको जीवन व्यतित गर्दैछन् ति सबैका तर्फबाट भन्दा हामी खुसीसंग सेवामा समर्पित छैनौं । हामी कामना गर्दछौं तपाई अराम रहनोस् र तपाईको स्वास्थ्य मन्त्रालय राम्रोसंग चलोस्– शुभ कामना छ ।
मैले सुने र बुझे अनुसार तपाई एक कानूनको बिद्यार्थी हो । कानूनी वाक्याँसका कमा र पूर्णविरामका अर्थहरु बारे मलाई कुनै ज्ञान त छैन् र सुई रोप्ने हातले त्यस्तो बिषय जान्न पनि समय भएन । हिजो पहिलो पटक अदालत पुगेको थिए । एउटा चित्र मेरा आँखा अगाडी देखियो जस्मा मानिसको चित्र जो अन्धा बनाउनलाई पट्टिबाँधि आँखा छोपिएको थियो र त्यो मुर्तिले तराजु समातेर राखेको थियो । मैले महशुश गरे, त्यो चित्रलाई नै कानून भन्दछन् क्यारे ! मैले चित्रलाई हेरि रहें । अनविज्ञताका बिचबाट त्यो चित्रले मलाई नमज्जाले जिस्क्याई रहेको थियो । त्यो चित्रले मलाई भन्दै थियो “ हेर मानब ! मेरो आँखामा पट्टि बाँधिएको छ , हातमा तराजु छ मैले केही देख्दैन केवल सुन्छु मात्र पक्ष बिपक्ष नभनि तराजुको कुन पाटामा फैसला जान्छ मलाई नै थाहा हुदैन । जस्को पक्षमा हुन्छ जो नहेरेरै हुन्छ किनकि मेरो आँखामा पट्टि बाँधिएको छ” । त्यो चित्रका वाक्यासले मलाई निकै पोल्यो । त्यसको मनोबिश्लेषण गरे । मनमा दुई चार वटा प्रश्नहरु जन्मिए । पहिलो, अन्धा मान्छेले न्यायलाई सुनेकै भरमा तराजुमा राख्नु साँच्चै हितकर हो त ? दोश्रो, निश्पक्ष न्याय दिनका लागि आँखामा पट्टि किन ? पट्टि खोलेरै न्याय दिए के हुन्थ्यो ? तेस्रो, न्याय दिन तयार पट्टि बाँधिएको मानिसलाई कानूनका वाक्यहरु सुनाउने मानिसले गलत कुरा सुनाएरै मन जिते भने सत्यताको हत्या हुन्छ कि हुदैन ? यीनै प्रश्नहरुले मलाई पोलिरहेको छ । उत्तर नपाएरै तड्पिएको छु । सायँद चित्त बुझाउनु हुन्छ होला । अब लागांै विषय प्रसंग तिर ः
मन्त्रीज्यू,
तपाईले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत थुप्रै ऐनहरुबाट निर्देशित छ । ३ दिन अगाडी स्वास्थ्य खबर अनलाईनमा “नर्सहरु रुँदै काम गर्दै” भन्ने बिषय आएको थियो । त्यस बिषयमा नर्स साथीहरुलाई बढी जानकारी होला र उहाँहरुले नै कलम चलाउनु हुन्छ होला । म स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य ब्यवसायी परिषद ऐनले हामीले पोलिरहेका केही विबादित बिषयमा बहस उठाउन चाहान्छु । यो समस्याहरुको पोको उठानले तपाईको मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन गर्न सजिलो हुने र वर्गिय विभेद अन्त्य भई समाजवादी व्यवस्थामा चाँडो फड्को मार्न तिर अग्रसर हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।
१. स्वास्थ्य सेवा ऐन
क) २०५३ सालमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित स्वास्थ्य सेवा ऐन, मूल ऐन निजामति सेवा ऐनबाट छुट्टिदा ३ बर्ष माथि स्थायी सेवा भएका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुले एक पटकका लागि एक तह माथि पाएको बोनसले नै बिवाद निम्त्याएको र त्यो विवादको त्यान्द्रो हालसम्म रहिरहेको जानकारी गराउन चाहान्छु । एक पटकका लागि दिएको बोनस नै स्तरबृद्धिको जड्सुत्र थियो । ३ बर्षमा बोनस पाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले पदाधिकारका लागि अदालत धाए र अदालतका भरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विना अबरोध पदाधिकार र जिम्मेवारी दियो । त्यसताकाका पदाधिकार पाउने वा पदस्थापना भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या कम्तीमा पाँच हजार जति छ । त्यसको लिष्ट चाहेमा पेश गर्न सकिनै हैसियत हामीसंग जिवितै छ । पुनः नयाँ साथीहरुले पुरानै अनुसार पदाधिकारका लागि विभेदमा परेको कारणले अदालतको ढोकामा पुग्नु देखि लिएर ठूला ठूला आन्दोलनहरु गर्नु प¥यो । अदालत गएकाहरुले फैसला ल्याए । आन्दोलन गरे पछि ऐन संसोधनसम्म पुग्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फैसलाहरुको चांगहरु बढ्दै गए । पचासौं हजार स्वास्थ्यकर्मीहरुले पदस्थापनाका लागि अदालतले दिएको फैसला सहितको निवेदन दिए । यसै बिचमा सुटुक्क बैतडी र रसुवाका जिल्ला प्रमुखहरुले केही साथीहरुको पदस्थापना नै गरिदिए जस्लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवैध तरिकाले गरिएको भन्दै खारेज ग¥यो । पिडित पक्ष अदालत गयो र आफ्नो पक्षमा फैसला ल्याई पदस्थापना भएरै छाडे । तर कुन्नि किन पछिल्लो लटका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदस्थापना अदालतबाट गर्नु भन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेन । बरु लोक सेवा आयोगबाट हे.अको लोकसेवा खोल्न सिफारिस गरियो । पदस्थापना गर्नु भन्ने अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको थियो । पहिलाका फैसलाहरुको पदस्थापना भयो तर पछिल्लो चरणमा मुद्दा जितेका समेतको भएन, ठूलै रहस्य….।। किनकि कानूनको आँखामा पट्टि बाँधिएको छ ।
ख) पछिल्लो पटक व्यवस्थापिका संसदको अत्याधिक वहुमतबाट पारित ऐन, २०७०को दफा ९(ख) मा स्पष्ट लखिएको छ “ पुलदरबन्दी श्रृजना गरी पदस्थापना गर्ने” यस्को अर्थ पुलदरबन्दी श्रृजना गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै हो । २०७० चैत्र देखि यो पत्र लेखुन्जेलसम्म दरबन्दी श्रृर्जना गर्ने काम भएको छैन । किनकि कानूनको आँखामा पट्टि बाँधिएकै छ ।
ग) स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीहरुको कामको विवरण बारे स्वास्थ्य मन्त्रालय मुख दर्शक बनेको छ । तहगत प्रणालीमा गई सकेको ऐनको दफा २५(ख) कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिने, उपदफा २मा जिम्मेवारी नदिए नदिने कर्मचारीलाई कार्वाहीको व्यवस्था छ । दफा ९(४)मा जुन तहबाट स्तरबृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यहाँ त ९(४) अनुसार काम गर्न पनि पाइएन र नयाँ जिम्मेवारी पनि दिइएन । किनकि कानूनको आँखामा पट्टि बाँधिएको छ ।
घ) २०७१।०८।२३ गतेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट पास गरेका स्वास्थ्य चौकीको दरबन्दी संरचनालाई कति बहस र छलफलबाट ल्याईएको हो थाहा छैन । जस्मा हे.अ को मूनी अधिकृत बस्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ र त्यो हाम्रा लागि अपमान हो यो सहन सकिदैन, आत्मसम्मान त निम्म बर्गका कर्मचारीहरुलाई पनि चाहिन्छ । यस्तो अपमान भएको महशुश गरी तत्कालिन सचिव शंकर कोइराला, बृन्दा हाडाले राजिनामा दिएको प्रशंग हामीसंग ताजै छ । पाँचौ तहका इन्चार्ज हुने र छैठौंतह मुनि बसि काम गर्नु भनेको स्वास्थ्य मन्त्रीले राज्य मन्त्रीको मूनी बसेर काम गर्नु सरह हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । किनकि कानूनको आँखामा पट्टि बाँधिएको छ ।
ङ) २०७१।०२।२३को मन्त्री परिषदको निर्णयले २०७०।१।३०को मन्त्रीपरिषदकै निर्णयलाई खारेज गरेको वा संसोधन गरेको मैले सुनेको छैन । २०७०।१।३०को निर्णयबाट आएको नियमावलीको नियम ७ संग सम्बन्धित रहेरै अनुसूची ३ को हेल्थ इनिस्पेक्सन भन्ने समुहको मानक्रमको २३ न मा सिअहेव अधिकृत र २७ नम्बरमा हे.अ पाँचौ छ । यहाँ त मानक्रममा २७ नम्बरमा रहेको हे.अ इन्र्चाज भई २३ नम्बरमा रहेको सिअहेव अधिकृतमा मूनी बसेर काम गर्ने ब्यवस्था गरियो । किनकि कानूनको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ ।
२. मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन,२०६६ मा पनि केही बिवादहरु छन् जो अहिलेसम्म उठान हुन सकिरहेको छैन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन, २०६६ को दफा ४ अनुसार गठन हुने परिषदमा सबै संघ संस्थाहरु स्वतन्त्र देखिन्छन् तर नेपाल स्वास्थ्य प्राबिधिक संघ आफ्नो मूल महासंघ पेशागत महासंघसंग आवद्ध भएको छ जो सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि मान्य हुन सकिरहेको छैन । यदि स्वास्थ्य प्राविधिक संघ स्वतन्त्र हो भने त्यो महासंघको आवद्धताबाट खारेज गर्नु पर्छ । अर्को कुरा, स्वास्थ्य सेवा ऐनमा टेकेर दर्ता भएका सबै ट्रेड युनियनहरुलाई पनि परिषद सदस्यमा राखिनु पर्दछ । परिषदमा दर्ताको कुरा गर्दा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृतका लागि बिदेशमा पढि आएका १ बर्षे डि एच ई कोर्षलाई स्वास्थ्य परिषदले मान्यता दिने तर नेपालमा बैधानिक रुपमा स्वास्थ्य शिक्षामै बिषेशज्ञता लिएका विद्यार्थीहरुलाई मान्यता नदिने बिषय सरासर गलत हो । यो कुरा मैले भनेर पुग्दैन कानून त्यस्तै छ । कानूनको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ ।
मन्त्रीज्यू, यी सबै समस्याहरुबाट निकास पाउन सकुँला नसकुँला तर कहिलेकहिं म जस्ता पिडितहरुको जरुरत पर्छ भने विना स्वार्थ यो ज्यान तपाईंको सेवा सधै हाजिर रहने छ । धन्यवाद ।

सि अ हे व अधिकृत नामको पिडित स्वास्थ्यकर्मी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *