स्वास्थ्यकर्मी दोश्रो दर्जाको नागरिक

 डा. संगम खाइजु(पिएचडी)-

जीवन वाच्नु पर्छ, धेरै कुरा देख्न पाइन्छ भन्थे, हो रहेछ । जीवनका हरेक पलमा धेरै कुरा देख्न, सुन्न र प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाइने रहेछ । प्रसंग स्वेच्छिक अवकासको हो नेपालमा नेपाली हाम्रा पुर्खाहरुले उखान पनि जानेरै बनाएका रहेछन “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” भनेर । जीवनभर दु.ख गरेर बल्ल स्वास्थ्य सेवामा एक पटकको लागि भनेर प्राप्त भएको स्वऐच्छिक अवकास “नखाँउ भने दिन भरिको शिकार ,खाँउ भने कान्छा बाउको अनुहार” भने जस्तो भएको छ ।

त्यही स्वऐच्छिक अवकास निजामतीका कर्मचारीले २÷२ पटकसम्म पाउँदा उनिहरुले प्राप्त गर्ने रकममा कुनै कर लगाइएन् तर स्वास्थ्यमा लामो समय प्रतिक्षा र संघर्ष पश्चात र स्वऐच्छिक अवकास घोषणा भएर पनि २ बर्ष पश्चात स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन र स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मीहरुको दबाब एवं विभिन्न संघर्ष पश्चात बल्ल बल्ल प्राप्त भएको अवसर एवं एउटा स्वास्थ्यकर्मीले उसले जीवनमा दुःख गरे वापत प्राप्त गर्ने थोरै रकममा राज्यको गिद्दे नजर किन ? के यो देशका स्वास्थ्यकर्मीले पनि अन्य कार्यालयमा जस्तै टेबुल मुनि र टेबुल माथि गरेर दोहरी कार्य गर्नु पर्ने हो ?

ग्रामिण क्षेत्र, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केन्द्रीय अस्पतालहरुमा समेत बसेर निश्वार्थ सेवा दिई स्वऐच्छिक अवकासमा परेकालाई यस्तो भेदभाव किन ? के यो राज्यमा स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु यो देशका नागरिक होइनन ?हो भने किन दोेश्रो दर्जाको ब्यबहार गरियो ? किन अछूत बनाइयो ।

यहि राज्यमा काम गर्ने निजामति कर्मचारीले स्वऐच्छिक अवकास प्राप्त गर्दा उसले पाउने रकममा एक प्रतिशत मात्र कर काट्ने अनि स्वास्थ्यकर्मीले स्वऐच्छिक अवकास प्राप्त गर्दा २५ प्रतिशत कर काटने ?स्वास्थ्यकर्मी माथि यत्रो बिभेद किन ? अन्य सेवाकालीन अवकास प्राप्त गर्दा सामान्य तहका कर्मचारी जस्तै वैङ्क, वित्तिय संस्था दुर सञ्चार, नेपाल टेलिकम, बिद्युत प्राधिकरणका सहायक तहका कर्मचारीले अवकास पाउदा समेत ६० देखि ८० लाखसम्म लिएर घरमा बस्छन् । उनिहरुकोमा कुनै कर नलाग्ने तर आपm्नो ज्यान जोखिममा राखेर स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीले जीवनमा काम गरेर पाउने २०÷२५ लाख रुपैंयामा राज्यको गिद्दे नजर किन ? यो कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय किन लाचार ? किन मुखदर्शक ? अनि कता गए स्वास्थ्यका ट्रेड युनियनहरु ?अनि कता गए, स्वास्थ्य क्षेत्रका आदर्शवादीहरु ?यसको समाधानमा लाग्नु पर्छ कि पर्दैन ?

भन्नमा त यस्तो पनि सुनिन्छ कि वित्तिय संस्थाहरु, दुर सञ्चार, नेपाल टेलिकम, बिद्युत प्राधिकरण, भन्सार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र अन्य बाँकी कार्यालयहरु भनेका सरकारी राजस्व बढाउने कार्यालय हुन् । तिनमा टेबुल मुनिबाट वा माथिबाट कारोबार गरे पनि कमसे कम राज्यको कोष त बढाएको छ नि ! तर स्वास्थ्यमा त राज्यको कोष खर्च मात्र हुने, निशुल्क सेवा तसर्थ स्वास्थ्य सेवा जनतामा काम लाग्ने सेवा हो । त्यसकारण स्वास्थ्यकर्मिलाई उसले जस्तो सेवा गरे पनि, जति त्याग र वलिदान गरे पनि ति स्वास्थ्यकर्मीको लागि राज्यले पैसा खर्च गर्नु नपरे हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा छ रे ।

तर यति हेक्का रहोस् त्यहि स्वास्थ्यकर्मीले दिएको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेर नै राज्यका सबै ब्यक्ति स्वस्थ रहेका छन् र राजस्व संकलन गरेका छन् ।

अन्तमा यि र यस्ता बिभेद हटाउन राज्यले आँखा खोल्नु प¥यो । देशमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी नेपाली नागरिक नै हुन् । राज्यको शासनको लागि नागरिक १,२,३ को दर्जा हुदैन । भेदभावपूर्ण तरिकाले हेर्नु हुदैन । कानुनको पूर्ण रुपमा पालना हुनु पर्दछ । सम्पूर्ण नागरिकलाई एउटै ब्यवहार गरिनु पर्दछ । यसको पहल गर्न सम्पुर्ण ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनकर्मीहरुको पनि साथ र सहयोग हुनुपर्छ । स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य चौकि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालहरु भित्र जति काम नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाएको छ । त्यो काम कार्यालय समय पश्चात कसैले गर्न चाहेमा स्वास्थ्य कर्मीले समयको सदुपयोग गर्छु ,म राज्यलाई कर तिर्छु, राज्यकोष बढाउँछु भनेमा सो गर्न पाउने वातावरण सरकार एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलाउनु पर्छ । व्यक्तिले आफुसंग भएको ज्ञान सीप र समयको अधिकतम सदुपयोग गर्न पाउनु पर्छ । यसका लागि सम्पूर्ण तह र तप्काबाट पहल हुनु पर्दछ ।

(स्वास्थ्य शुसासनमा समर्पित स्वास्थ्यकर्मी)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *