गगन दाई ! तपाईलाई मेरा यक्ष प्रश्नहरु

गणेश बिष्ट ‘सुमन’
जनस्वास्थ्यकर्मी
गगन दाई
नमस्कार एवं जय नेपाल !
आज भन्दा ठिक १ महिना पहिला श्रावण १० गते toplinekhabar.com मा मेरो एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो । शिर्षक थियो “निष्ठावान स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रतिक्षा” । मेरो लेख प्रकासित भएको ठिक १ महिनामा तपाई स्वास्थ्यमन्त्री हुनु भएको छ । तपाईलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा पाऊँदा मलाई खुसी लाग्नु स्वभाविक हो । यसै लेख मार्फत नै तपाईलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहान्छु । मैले कल्पना गरेको स्वास्थ्यमन्त्रीको चित्र पनि तपाई जस्तै थियो । यस्मा मैले आफूलाई गौरबी महशुस गरेको छु । म तपाईलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर खादा ओढाएर बधाई र शुभकामना दिन चाहान्न । यो यस अर्थमा होइन कि तपाई प्रति मेरो पूर्वाग्रह छ,यस अर्थमा हो कि तपाईसंग समय थोरै छ काम गर्नु धेरै छ । मैले देखेको छु बिगतमा बधाईको ओइरोले नै १ महिना समय कट्थ्यो । ३ महिना गतिविधि बुझ्न समय लाग्थ्यो । ५ महिना काम गर्न नपाऊँदै बिदा हुनु पथ्र्यो । रोचक प्रसंग छ – निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री श्री रामजनम चौधरीलाई बधाई दिन लगेको महंगो खादा किनेर लगेको के थिए, अर्कै महासयले(नाम नभनुँ) संयुक्त पहिराउने भन्दै आफूले पहिराई सेल्फी खिचेर फेसबुकमा फोटो अपलोड गरेको देखियो । त्यसपछि मैले ति स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेको छैन् । यस्तो किन गरेको होला धेरै समय रनभुल्लमा परे । पछि मात्र थाहा पाएं साथी त विदेश प्लानमा परेछन् । चाकरीको पनि हद हुन्छ । यस पाली यस्तो होला भनेर डराएको पनि होइन् । म राजधानी छोडेर जाँदै गरेकोलाई के को डर ?

मैले शुरूमै तपाईलाई ‘गगन दाई’ भनेर सम्बोधन गरें । ‘माननीय मन्त्रीज्यू’ पनि भन्ने कोशिस नगरेको होइन, लेख्न सकिन्थ्यो । तर जति सम्मानका शब्दहरू ओकेल्ने कोशिस गर्छु त्यति नै खुलेर लेख्ने आँट आएन । जब दाई भनेर सम्बोधन गरें, शब्दहरू मकै भुटसरी नै निस्के फर फर फर ..। मैले के बुझे भने जति नजिक दाई भन्दा भईन्छ त्यति नजिक माननीय मन्त्रीज्यूमा भइदैन । मैले चाकरी गर्नु पनि छैन जस्तो लाग्छ । यथार्थ ओकेल्ने हो ओकेलिदिन्छु तितो होस् वा गुलियो । म तपाईको पार्टीको विचार मिल्ने कार्यकर्ता पनि होइन् । विचार त मेरो अर्कै तिर छ । तर म तपाईंको ‘फ्यान’ हुँ र रहन चाहान्छु खगेन्द्र संग्रौला जस्तै । विश्वास त्यतिबेलासम्म रहि रहन्छ जतिबेलासम्म विश्वासघात हुँदैन । मैले विश्वास गरेको उद्देश्य एउटै छ, त्यो हो ‘सत्य र निष्ठा’ ।

डा.गोबिन्द केसीको आन्दोलनको बुँदा न२ जब तपाईले सचिवालयमा दर्ता गर्नु भयो त्यसपछि सत्य र निष्ठा झन गगनचुम्बी भएको छ । मात्र चिन्ता छ त्यसलाई कतिबेलासम्म बचाउनु हुन्छ भन्नेमा । तपाईको गणतन्त्र प्रतिको लगावबारे २०५८मा राजाको कु पश्चात तपाईले रत्नपार्कबाट नारायणहिटी तर्फ फर्केर दिएको भाषण मलाई सम्झना छ । भन्नु भएको थियो “दायाँ काँधमा ज्ञानेन्द्र, बायाँ काँधमा कोमल र ह्रदयमा ह्रदयेन्द्र बोकेर हिड्नु आवश्यक छैन” । म त्यसबेला समाजशाश्त्रको बिद्यार्थी थिए त्रि–चन्द्रको । समय त्यहि भयो । देशको परिवर्तन पश्चात अहिले तपाई स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु भएको छ । समयको वदलावसंगै “दायाँ काँधमा काङग्रेस,बायाँ काँधमा स्वास्थ्य र ह्रदयमा जनता” बोकेर हिड्नु भएको छ । हेर्नु छ के गर्नु हुन्छ, अबका दिनमा । म स्वास्थ्यकर्मी उर्फ नेपाली जनता भएका कारण तपाईसंग केही प्रश्नहरू छन् । जिज्ञासा लिनु मेरो अधिकार, उत्तरको अधिकार तपाईंसंग निहित छ । तपाईको मर्जी ।

Gagan-Thapa-speech

पहिलो, स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचागत सुधारको आवश्यकता छ । ऐन र कानुनमा उल्लेखित समस्याहरू तपाईका पालामा हल हुन्छन् कि हुदैनन् ? दुइटा गजबको संयोग आई परेको छ । पहिलो, तपाईका शशुराबा अर्थात माननीय श्री अर्जुन नरसिंह केसी ले २०५३ सालमा रोपेको स्वास्थ्य सेवा ऐनको बिरूवा अहिले २० बर्ष पछि हुर्काउने जिम्मा तपाईको काँधमाथि आई परेको छ । दोश्रो, शशुर बा पनि संग संगै क्याबिनेट मै हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ संसोधन २०७०मा केही संरचनागत प्रश्नहरू केही कानुनी जटिलताले २०औं हजार स्वास्थ्यकर्मीहरू समस्यामा बाँचिरहेका छन् । कसैलाई तहगत प्रणालीले खाडलमा हालेको छ भने कसैलाई पदीय प्रणालीले भड्खालोमा हालेको छ । ऐन तहगत प्रणालीमा चलेको छ । सोही अनुसार नियमावली बनाईएको छ । तर २०७१।०९।२३को मन्त्रिपरिषदको संरचनागत दरबन्दीको निर्णयले पदीय प्रणाली अंगालेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तहगत र पदियो खेलो मेलो गर्दा दुई जना वकील(नाम नभनुँ)ले राजधानी खाल्डोमा ३ तले घर बनाई सके । २०५३ साल देखि हालसम्म ऐन विवादमुक्त हुन सकेन । ८० हजार माथि अदालतमा मुद्दा परिसके । एक स्वास्थ्यकर्मीले कम्तीमा २ वटा मुद्दा हालेको हुनसक्ने अनुमान छ ।यस्को समाधान तपाईबाट मात्रै छ ।

दोश्रो, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन ? राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ महत्वकाक्षीं देखिन्छ । जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न रही हे.पो.मा डाक्टरको दरबन्दी राख्ने र गाऊँ गाऊँमा नर्सिङ्ग कार्यकर्ता राख्ने कार्यक्रमहरू छन् । त्यसकालागि कुल बजेटको अनिवार्य १० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ । अहिले करिब ४.५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस्तो महत्वकाक्षा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ ?फेरी पनि मलाई विश्वास छ, तपाईं सक्नु हुन्छ । साउन २४ गते नुवाकोटमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाको भित्री कारण सुत्केरी महिला र ५ महिनाको शिशु थियो जस्लाई उपचार गर्न चार्टर गरिएको थियो । हिजो १० गतेको कान्तिपुरमा अरूणा उप्रेतीको लेख “मुसहर, मन र नेता” उत्तिकै सान्दर्भिक छ जस्मा तराईका मानिसहरू चर्पीको अभावमा दिशा दिनभर पचाएर राख्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । आँखिर स्वास्थ्य नीति कहाँ छ ? कस्कालागि छ ? यो गम्भिर प्रश्न जिवीत छ । प्रतिकारात्मक, प्रर्बद्धनात्मक, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई एकै डालो भित्र हालिएको छ । निशुल्क उपचार छ, औषधि छैन । एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्था छैन । जनताहरूलाई दिनु पर्ने थप सेवाहरू जस्तैः मुखको स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, आखाँ स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको नियन्त्रण र सामाजिक समावेशीकरणका फाँटहरू पनि छैनन् र जनशक्ति पनि छैनन् । हालै शुरू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि परिपक्व भई सकेको छैन । गरिब जनताले तिर्ने प्रिमियमको तरिका कस्तो हुने हो र रकम कहाँ ल्याउँछन् भन्नेमा अन्यौल हुनसक्छ । तल्लो दर्जाका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अध्ययनका अवसरहरू छैनन् । नीतिगत समस्यामा हिट गर्नु पर्ने बिषयमा दाई गाम्भिर्यता हुनु हुने नै छ ।

तेस्रो, प्रशासनिक झमेलाबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू कहिले मुक्त हुन्छन् ? एक जना स्वास्थ्यकर्मीहरूले सानो भन्दा सानो काम गर्दा १० ठाऊँ फाईल घुमाउनु पर्ने प्रथा कहिले अन्त्य हुन्छ । केही निर्णय गरिएका फाइलको बिषयमा स्वयं मन्त्रीलाई नै थाहा नहुने ब्यवस्था सुन्दा लाजमर्दो भयो । १० गतेको नागरिक दैनिकमा पूर्व शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माको भाषागत निर्णय स्वयं मन्त्रीलाई थाहा नहुनुको शिकारमा फेरी उहाँकै पाण्डुलिपी पर्नुले पनि फाइलको समस्या कस्तो हुन्छ प्रष्ट्याएको छ । फाइल पनि मन मिल्ने र नमिल्नेसंग सम्बन्धित हुँदो रहेछ । यदि मिल्ने भए फाइल चाँडो कुद्ने तर पहुँच नपुग्नेको वा मन नमिल्नको फाईल घुमेको घुम्यै हुदो रहेछ । एक जना डाक्टरले अध्ययनका लागि निवेद दिएको फाईल १५बर्ष पछि सदर भयो भन्दा फरक पर्देन । नाम भन्नु उचित नहोला । कयौं उदाहरणहरू दिन सकिन्छ । यथार्थमा प्रशासनिक झमेला हामी जस्ता पहुँच नपुग्नेहरूले कति दिनसम्म झेल्ने ?

चौथो, लाभांसको समस्या समाधान गर्न कति कठोरता प्रदर्शन गर्न सक्नु होला ? मलाई ४ बर्ष पहिला एक जना मित्रले स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग त छोटी भन्सार हो नि ! भनेको याद छ । हो रहेछ । यहाँ कर्मचारीहरू दुई प्रकारले लाभासं लिन गर्दछन् । पहिलो राजनीतिक आस्थाकै आधारमा लाभांस । पार्टी वा मन्त्रीकै निकटका मानिने कर्मचारीहरू यो वा त्यो वाहानामा आकर्षक र ननआकर्षण मानिने स्थानमा जान खोज्ने गर्दा रहेछन् । दोश्रो, सबै प्रमुखहरूको सरूवा, वढुवा, स्थानान्तरण र अन्य चलखेलबाट प्राप्त लाभांसहरू हुने गरिन्छ सुनेको छु । यतिसम्म कि ‘तपाईको रिचार्ज सकियो रिचार्ज गनुहोस्’ भनिएको तर रिचार्ज नगर्दा सरूवा भएका उदाहरणहरू चिया गफमा प्रत्येक्ष सुनेको छु । प्रमाण भने छैन । मेरा लागि कमिसन र भगवान एकै दर्जामा छन् जो देखिदैन तर पुजा गरिन्छ ।

पाँचौ बिषय गणतन्त्र पछि स्वास्थ्य सेवा के साँच्चै जनतासंग जोडिएको छ त ? वा भनुँ राज्यले उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण सेवा जनताको पहुँचमा पुग्यो त ? यो महत्वपूर्ण तर गम्भिर प्रश्न छ । जनताहरू भनेका काठमाण्डौंका सुकिला, मुकिला मात्रै होइनन् जनता भनेका कर्णाली, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बाजुरा, दार्चुला का पनि हुन् । हेर्दा फोहरी जस्ता देखिने, फाटेका लुगा लगाउने तर राष्ट्रिय भाव बोकेका इमान्दार जनता त्यतै छन् । ति जनता सबै सेवाबाट बञ्चित जस्तै छन् । नपत्याए कालो पोथी हेर्ने कष्ट गरी दिनु होला । राज्यले उपलब्ध गराउने सेवाहरूको महत्वपूर्ण अंश त पूँजीगत संरचनामै खर्च हुने गर्दछ जनता कहाँबाट सुविधा पाउँछन् । नेता र बिशिष्टको उपचार खर्चमात्रै नेपाल मै हुन्थ्यो भने त्यो रकमबाट दूर दराजका अस्पतालमा अत्याधुनिक औजारहरू उपलब्ध हुनसक्थ्यो । सबै ग्रामिण जनताहरूले पनि सेवा पाउथे । राज्यले जनताका नाममा औषधिहरू पठाउने निर्णय गरेको छ तर औषधि उपलब्ध गराएको छैन ।

अन्तिम र छैठौ जिज्ञासा, पश्चिम क्षेत्रको छ । एनजीओ र आइएनजीओ मार्फत पनि जनता ठगिएका छैनन् त ? फाटेका भाटोहरू र बच्चाहरूको वरीपरि भन्केका माखाहरूको तस्वीर खिचि ल्याईएका डलरहरूले के भोटोहरू नयाँ बने त ? के बच्चाहरूको मुखबाट माखा भन्कन छोडे त ?म डडेल्धुराको भएका कारण पूर्वीयाहरूको नजरमा ‘गयो डोटी,खायो रोटी, आउने बेला धोती न टोपी’ भनि भन्ने गर्दछन् । तर वास्तवमा त्यो नभई ‘गयो डोटी, खायो रोटी, आउने बेला सुनको टोपी’ भएको छ । पश्चिम क्षेत्रतिर जाने एनजीओ, आइएनजीओका मालिकहरू पश्चिमकै क्षेत्रका कर्मचारीहरु भएको मैले देखेको छैन । अर्कातिर एक अधिकृतले खाने तलब सरकारी अधिकृतले खाने भन्दा तिन गुना बढी र मन्त्रिले पाउने भत्ता भन्द दुई गुना बढी हुने गर्दछ । आखिंर के पाए त पश्चिमका जनताले ? छाउपडीका नाममा, कमैयाका नाममा, कमलहरीका नाममा, एचआईभी एड्सका नाममा, सचेतनाका नाममा, पोषणका नाममा, कृषिका नाममा, शाक्षरताकानाममा खरबौका खोलो त पश्चिम क्षेत्रमा मात्रै बगेको छ । आखिंर किन त्यहाँका जनताको जीवनस्तर माथि हुदैन । कर्मचारीहरू गएर फर्कनेबेला सुनको टोपी नलाई के लाउछन ? कति बिडम्बना छ पश्चिम क्षेत्रको । एउटा उपचार गराउन सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेज छैन । १० बर्ष पहिलाको दशरथ चन्द मेडिकल कलेज जस्ताको त्यस्तै छ । यतिसम्म कि ४० बर्ष देखि राष्ट्रिय गौरबको पश्चिम सेती जलबिद्युत ओझेलमा परेको छ । ३ बर्ष अगाडीको बजेट हेर्दा सम्पूर्ण सुदूर पश्चिमको बजेट भन्दा मोरङ्ग जिल्लाको बजेट बढी थियो । अहिले हेर्न पाएको छैन । के पश्चिम क्षेत्र सुर्य अस्ताउनका लागि मात्रै हो त ? सुर्य अस्ताए पछि विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना जबसम्म राज्यले छोड्दैन त्यतिबेलासम्म पश्चिमका मानिसहरूको तपाईसंग गहिरो माया कसरी हुन सक्छ ? हेलित र अबहेलित भएर कसरी राष्ट्रियताको गीत गाउन सकिन्छ ? कसरी पेट भर्न सकिन्छ ? कसरी उपचार पाउन सकिन्छ ?

गगन दाई,

म यति आशावादी किन छु मलाई नै थाहा छैन । तपाईसंग कुनै बैचारिक नाता पनि छैन । राजनीतिक साइनो पनि छैन र पनि म आशावादी छु केवल तपाई प्रति । परिणाम के आउला मलाई थाहा छैन । तपाईले नै हस्ताक्षर गरेको संविधानको परिधि भित्र रहेर तपाईलाई मैले जिज्ञासा राखेको छु । कुनै बेइमानि कार्य गरेको छैन । प्रश्न सोध्ने अधिकार म मा निहित छ । त्यसैले सोधे । म बिश्वस्त छु कि तपाईको कार्यकालमा मेरा जिज्ञासाहरूको हल अवश्य हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *