‘कहीं नभएको जात्रा हॉडिं गॉऊमा’

शेषराज दाहाल – बिद्यार्थी, कानुन—

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भोग्नु परेका बिगत र बर्तमानका केहि समस्याहरू …..

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मंत्रालयले संसारलाई नै चुनौति दिने गरी अथवा अन्र्तैराष्ट्रिय प्रजातांत्रिक मान्यता बिपरित अधिकृत तहको कर्मचारीलाई सहायक तहको कर्मचारीको मातहतमा राख्ने स्वास्थ्य मंन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको हुनाले,अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि सो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ।

नेपालको संविधान अनुसार, संविधानसंग बाझिएको एेन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । त्यसै गरी ऐनसंग बाझिएको नियमावली, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । ऐन तथा नियमावलीसंग बाझिएको मंन्त्रिपरिषद स्तरिय निर्णय समेत बाझिएको हद सम्म अमान्य हुन्छ भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ।

तर स्वास्थ्य मंत्रालयले तथा सो मातहतका निकायले नेपालको संविधान, स्वास्थ्य ऐन, नियमावलीको धज्जी उडाऊदै मेडिकल माफ़ियाको नुनको सोझो गर्दै सो अमान्य, ग़ैरक़ानूनी निर्णय लागु गराउन बिभिन्न निकाय, ब्यक्ति, संस्थाको आर्थिक प्रलोभन ÷प्रभाबमा परी, उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न न्वारान देखिको बल लगाईरहेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा ऐन को परिच्छेद–२ मा स्वास्थ्य सेवाको गठन को दफ़ा –४ (१)मा स्वास्थ्य सेवामा देहाय वमोजिमका तहहरू रहनेछन्, जस्मा तेस्रो देखी पॉचौ सम्मका कर्मचारी सहायक तह तथा छैठौ देखि बार्हौ तहसम्मका कर्मचारीलाई अधिकृत भनि उल्लेख गरिएको छ।

यति स्पष्ट हुदाँहुदै पनि छैठौ तहका अधिकृत कर्मचारीलाई मान मर्दन तथा आत्म संम्मानमा ठेस पुर्याउदै ,सहायक पॉचौ तहको कर्मचारिको मातहत मा राख्ने निर्णय जुन Rule of law (जुन प्रजातांत्रिक राज्यको श्वासप्रश्वास हो) लाई नज़रअंदाज़ तथा बलमिच्याई गरेको प्रष्ट हुन्छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन र निजामति सेवा ऐनमा मुलभुत रूपमा फरक नै यसमा भएको तहगत ब्यबस्था र श्रेणिगत ब्यबस्था हो ।।स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको अनुसूची –४ मा सेवा मा रहने समूह तथा उपसमुहको ब्यबस्था अन्तर्गत समुह –२९ तथा उपसमुहक – ५२ मा बिभाजित गरिएको छ।

स्वास्थ्य मंन्त्रालयका निर्णायक तथा उच्चतम तहमा पुगेका अबिवेकी, Rule of law नमान्ने,अटेरि प्रशासक बाट के आस गर्न सकिन्छ र ?
स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको बिध्यमान ब्यबस्था नमान्ने भन्नु बर्तमान संसदिय ब्यबस्थामा सांसदको अपमान गर्नु हो ।

हाल भ्रष्ट,अबिवेकि प्रशासकहरू आफ्नो र मेडिकल माफ़ियाको स्वार्थ पुर्तिको लागि तहगत ब्यबस्थालाई पदगत ब्यबस्थामा लैजान भरमज्दुर प्रयास गर्दै छन्। परिच्छेद–३ को दफ़ा –८ (१) ले तत–तत तहमा पदपुर्ती सम्बन्धी ब्यबस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन को परिच्छेद ः–९ को दफ़ा ( ७१ ) मा सेवा सर्तको सुरक्षा कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेंको विभिन्न आर्थिक र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाको शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ।

पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुन अगावै बहाल रहेको कुनै कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित ब्यबस्था बमोजीम गर्न मंन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभै त्यस्तो ब्यबस्था निजको हकमा लागु हुने छैन । भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐनमा ब्यबस्था हुँदाहुदै स्वास्थ्य मंन्त्रालयले मिति २०७१–९–२४ मा अधिकृत तहका कर्मचारीहरूलाई सहायक को मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ । जस्को कारणले स्वास्थ्य सेवामा बेमेल को स्थिति देखापरेको छ ।बैमनश्यता,उदासीनता,काममा शिथिलता,आएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको दफ़ा (७१) कार्यसम्पादनको मुल्याँन्कन र उपदफा (२) बमोजीम – कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याँकनको लागि मुल्याँकन गरिने कर्मचारीभन्दा एक तह माथीको सम्बन्धित कर्मचारि सुपरिबेक्षक हुनेछ र सुपरिबेक्षकभन्दा एक तह माथिको सम्बन्धित कर्मचारी पुनरावलोकनकर्ता हुनेछ । तर सोही उपदफाको –२ को (क) मा अधिकृत तहको कर्मचारीहरूको सुपरिवेक्षक सहायक तहको कर्मचारी हुने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही नियमावलीको अनुसूचीः – १७ मा (नियम –७१ को उपनियम (१) संग संम्वन्घित )मा समेत अधिकृत तहको लागि कार्यसंम्पादन मुल्याँकन फारम (क), तथा सहायक तहको लागि फारम (ख) भनी छुट्याइयको छ ।

यसै गरी सोही नियमावलीको अनुसूची – ३ नियम ७ संग संम्वन्घित) मा सेवामा रहने पद नाम, तह, समुह, उल्लेख गरियको छ, जस्मा हेल्थ इन्स्पेक्सन समुहको सि. नं.ः–२४ मा सि. अ.हे. व. अधिकृत ( छैठौ तह ) तथा सि.नं.–२७ मा हेल्थ असिस्टेन्ट( पाँचौ तह ) राखिएको छ । माथि उल्लेखित ऐन, नियमावलीमा भएको ब्यबस्थाबाट दिनको घाम जस्तै स्पष्ट हुदा हुदै अधिकृत तहको कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारीको मातहतमा राख्ने सरकारी निर्णय पुर्बाग्रह, दुराशयबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रारम्भ भएपछिअन्यायमा परेका कर्मचारीका केही प्रस्तुती प्रस्तुत गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार २०५४ साल जेष्ठ १४ गते देखि लागू हुने गरी तत्कालीन निजामति सेवा, ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका राजपत्र अनंकित दोश्रो श्रेणिमा ३ बर्ष पुरा गरेका कर्मचारीहरूलाई पॉचौ तहमा तह मिलान गरेको, तर सो तहमा तह मिलान भएका कर्मचारीहरू लाई समेत -उनिहरू २०६४ साल जेष्ठ १४ गते मै छैठौ तहमा स्तरबृद्धि भै हाल सि.अ.हे.व.अधिकृत विशेष पदमा पदस्थापनको पत्र प्राप्त भईसकेको ) हाल सम्मपनि ब्यबस्थापन नगरी आफ्नो नालायकिपन,अदुरदर्सिता प्रकट गरी, माथि उल्लेखित कर्मचारी र सोही प्रकृतीका अन्य कर्मचारीहरूको समेत मनोबल गराउन तल्लिन छन्। माथि उल्लेखित कर्मचारीहरूले स्वइच्छाले तत् –तत् पद, तह प्राप्त गरेका होइनन्।

ति पद,तह, स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीमा ब्यबस्था भएबमोजिम नै प्राप्त गरेका हुन् । सातौ देखि बार्हौ तह सम्मका कर्मचारीहरूको हकमा सोही ऐन तथा नियमावलीमा टेकेर सबै सेवा ,शर्त र सुविधा पाईरहेका छन् । उनिहरूको लागि कुनै पनि कुराले ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लागेको छैन। तर सोही ऐन तथा नियमावलीमा भएको ब्यबस्था अनुसारको सेवा ,सुविधा पाउन, छैठौ तह सम्मका कर्मचारीले बिगत १९ बर्ष देखि स्वास्थ्य मंत्रालयको मुख ताकेर बसेका छन् ।

परिणाम सिबाय :–तिरष्कार,आत्मसंम्मानमा ठेस,असुरक्षित महसुस बाहेक अरू केहि पाएका छैनन् । बिगतका केहि मंत्रिहरू तथा स्वास्थ्य सचिवहरू तथा उच्चपदस्थ प्रशासकहरूले समेत मेडिकल माफियाको चुंगुलमा अथवा,आर्थिक प्रलोभन तथा प्रभावमा परि माथि उल्लेखित समस्या सिर्जित गरेका हुन भन्ने कुरा जग जाहेर छ।

हाल यो समस्या भनेको मंत्रालय द्वारा नै सिर्जित समस्या हो ।विगतमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको दरबन्दी संरचनालार्इ कायम राखि ,मंत्रालयले मिति २०७१–९–२४ गरेको निर्णय खारेज गरेमा ,स्वतःसमाधान हुन्छ। यस्ले सरकार लाई कुनै आर्थिक भार पर्दैन। हाल नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या भुसमा आगों सल्के जस्तै बिस्तारै सल्किरहेको छ । कुनैपनि बेला यो ज्वाला भएर दन्किन सक्छ ,बेलैमा सचेत हुन ज़रूरी देखिन्छ । सो भएमा जनताको दैनिकीमा समेत असर पार्न सक्दछ । मानवाधिकारबादी,वक़ील,पत्रकार,सांसद ,मंत्री …. आदि सबै लाई स्मरण रहोस् !

स्वास्थ्य मंत्रालय र अन्तर्गतका कार्यालय द्वारा गरिएका अख़्तियार दुरूपयोग तथा अनियमितताका केहि झलकहरू ः–

१ ) स्वास्थ मंत्रालयले विगतमा केहि कर्मचारीहरूलाई मंत्रालय स्तरिय निर्णय गरेर केही लाई पदस्थापित गरेको, तर सोही प्रकृतिको कर्मचारीको हकमा सो नगरेको ।

२) आन्तरिक रूपमा समायोजन गर्दा पॉचौ तह सि.अ.हे.व.र हे.अ. मा समायोजनको लागि गो.प.मा सुचना निकालेको अ.हे.व. रसि.अ.हे.व. समायोजन हुदा सि.अ.हे.व. (पॉचौ) तहमा हुनु पर्नेमा पद नाम नै परिवर्तन गरी हे.अ. भनि समायोजन गरेकोले, सो पदको नाम परिवर्तन स्वास्थ सेवा ऐन तथा नियमावली को कुन परिच्छेद,दफा,उपदफा,अनुसुचि अनुसार गरियको हो ? लोकसेवा आयोग समेत यस विषयमा मतियार भएको देखिन्छ ।

३) पॉचौ तहमा आन्तरिक समायोजनमा सहभागि कर्मचारी,जसलाई विभाग द्वारा छैठौ तहको लागि विभागिय निर्णय भई पत्र समेत तैयार भईसकेको अबस्थामा समेत उक्त पत्र नबुझि, विभाग, जिल्ला जनस्वास्थ्य र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रभाव पारी उक्त पत्र नबुझि उम्मेदवार बनि समायोजनमा सहभागि भएको ।

४ ) पॉचौ तहमा हे.अ. र सि.अ.हे.व.मा समायोजन भएको केहि महिना पछि नै स्वा.सेवा ऐन तथा नियमावलीमा ब्यबस्था नभएको कुरा समेत लाई ख्याल नगरी, अनुचित प्रभावमा परि स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा, समय नै नपुगि निजहरूलाई छैठौ तहमा स्तरबृद्धि भएको निर्णय गरि पत्र दिए बाट पनि अख़्तियार दुरूपयोग र अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ ।

यस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुका समस्याहरुलाई समयमै पहल होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । अहिले जुझारु स्वास्थ्य मन्त्री आउनु भएको छ । मलाई पूर्ण विश्वाश छ कि यो समस्या चाँडै समाधान हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *