संविधानको एक बर्ष, अब के होला ?

 खगेन्द्र रावल

 प्रारम्भ – 

विगत ६५ बर्ष देखि नेपाली जनताले आशा गरेको र अथाह प्रयासबाट नेपाली सार्वभौम जनताले जननिर्वाचित संविधान सभा मार्फत संविधान पाएको असोज ३ गते एक बर्ष पुरा भएको छ । असोज ३ को दृष्य नियालि रहंदा कतै संविधानको स्वागतका लागि झाँकीहरू प्रस्तुत भएका थिए भने कतै बिरोधका काला पट्टीहरू बाँधिएका र बिरोध गरिरहेका दृष्यहरू देखिन्थे । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विभिन्न झाँकीहरू प्र्रस्तुत भएका देखिन्थे । एमालेको बसन्तपुरमा । गजबको दृष्य त के देखियो भने बिरोध गर्ने मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको समेत छुट्टा छुट्टै बिरोधका कार्यक्रमहरू थिए ।

उता राजावादीहरू बानेश्वरमा राजतन्त्र फर्काउनका लागि नाराबाजी गरी रहेका देखिन्थे । कोही हर्षउल्लासमा संविधानको स्वागत गरिरहका थिए भने कोही चर्को स्वरमा बिरोध र संविधानको खारेजीको माग गरी रहेका थिए । संविधानकै स्वागतका लागि राखिएको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्यंग गर्दै नेपालमा खाना खाएर दिल्ली हात चुट्न गरेको कुरा सम्म गर्न भ्याएका थिए ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ । दक्षिण तिरका नेता कार्यकर्ताहरूले यो संविधानको बिरोध गरी रहेको अवस्थामा संविधान संसोधन नभई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको आम जनमानसको भनाई छ । संविधानले सबै कुरा गलत नै ग¥यो भन्ने तर्कसंग मेरो पनि सहमती होइन र सायँद लाग्छ त्यो कुरा संविधानको बिरोध गर्ने दलहरूले समेत उठाएका छैनन् ।

गणतन्त्र जस्ले नेपाली राजनीतिको युग नै फेरेको थियो त्यसमा बिरोध हुने प्रश्नै उठ्दैन, एकआद राजावदीहरूलाई छोडेर । अर्को बिषय समानुपातिक र समावेशी रूपमा लागु भएका राज्यको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने ठाऊँ छैन । जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, र समुदायका मानिसहरूलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यस संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई आधारभुत आवश्यताको रूपमा ग्रहण गरेको छ । संघीय संरचनामा गई तल्लो निकायमा अधिकारको प्रतियोजन र निक्षेपण गरेको छ । यी पक्षहरू नेपालको संविधानका आकर्षणका पक्षहरू हुन । आकर्षणका पक्षहरू हुँदा हुँदै पनि संविधानका केही धाराहरू अधुरा छन् र अपुरा छन् त्यसलाई संसोधन गर्नु पर्छ भन्नेमा आम जनमानसमा उठिरहेको कौतुहलता हो ।

समस्याहरू नेपालले सर्यौ बर्ष देखि भोग्दै आएको छ । बिगतको इतिहास हेर्दा पनि ठूलठूला हत्या काण्डहरू भएका छन् । पृथ्वीनारायण शाह देखि अहिलेसम्मका हत्याकाण्डहरू पनि जर्जर छन् र देशकालागि लडेर सहिद बन्नेको संख्या पनि कम छैन । संविधानसभाकै लागि २००७ साल देखि कुरा उठेको हो । दुई तिहाई सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको बिषय छोड्दा राजा महेन्द्रको सिकार हुनु प¥यो ।

माओवादी जनयुद्धमा १०औं हजार जनताका छोराछोरीले रगत बगाए । यत्रो त्याग र तपस्याबाट नेपालको संविधान २०७२ आयो । यसलाई सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने बनाउन संविधानका धाराहरू संसोधन हुनु पर्ने हो तर हुन सकिरहेको छैन । नेपाली जनताको आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य यो संविधानले पुरा गर्नु पर्ने हो त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो मुलुक नयाँ ब्यवस्थामा प्रवेश गरी सकेके अवस्था पछि झन् ठूलो राजनीतिक अस्थिरतामा फंसेको छ ।

एकातिर तराईबासीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् भने अर्कातिर बेरोजगारी चरम छ । अर्थतन्त्र तहस नहस भएको अवस्था छ । उत्पादन मुलक जनशक्ति बिदेश पलायन भएको छ । यस्तै धेरै दिन लम्बिदै जाने हो यो एक असफल राष्ट्र हुने सम्भावना बिकराल छ । त्यसैलै समस्याको समाधान राजनीतिक दलहरूले छिट्टै गर्नु जरूरी छ ।

अब के गर्ने

पहिलो,अहिले मुलरूपमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन कै समस्या हो । विगत लामो समयसम्म आन्दोलनरत मधेसवादीदलहरूलाई साथमा लिई संविधान कार्यान्वयनको बाटो तिर जानु हितकर हुनेछ । सत्ता पक्षले विभिन्न आन्दोलनरत पक्षहरूसंग वार्ता गरी उनीहरूको जायज मागहरू संबोधन गर्नु आवश्यक छ । वार्ता भनेको चिया गफ मात्रै होइन, बिषयको गाम्भिर्यता बुझि समयमै तार्किक निश्कर्षमा पुग्नु हो सबै यस बिषयम केन्द्रीत हुनु पर्दछ ।

दोश्रो, नेपालले आफ्नो नयाँ परराष्ट्र नीति बनाई सबै देशहरूसंग समदुरीको सम्बन्ध राख्नु पर्दछ । बिशेषतः भारत र चीनसंग भएका सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । नेपालका हितमा अझ नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्नु पर्दछ । तेस्रो, नयाँ नयाँ परियोजनाहरू सञ्चालन गरी देशको आर्थिक समृद्धि र सबैलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । चौथो, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका लागि आवश्यक विषयहरू निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनु पर्दछ ।

निश्कर्ष

बिषयहरू जटिल छन् तर पनि समाधान गर्न सकिने नै छन् । संविधानका समस्याहरूलाई बिना हिच्किचाहट समाधातिर अग्रसर हुनु पर्दछ । हामीले जित्ने र हार्ने मनाविज्ञानको अन्त्य गर्नु पर्दछ । मुख्य कुरा हामी अगाडी बढ्ने कि पछाडी हट्ने भन्ने बिषयलाई गहिरोसंग बुझि नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै हाम्रा लागि उपलब्धी हुनेछ । हाल राजनीतिक दलहरूको संविधान कार्यान्वयनमा खासै ध्यान गएको देखिदैन ।

सत्ता र शक्ति तिर मात्रै ध्यान जानु दुर्भाग्य हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा सत्ता, प्रतिपक्ष वा मधेस, पहाड, हिमाल नभनि सबैका जायज मागहरू संवोधन गरिनु नै पर्ने हुन्छ । राजनीतिक मुद्दाहरू राजनीतिक रूपमा मात्रै समाधान गरी देशका तिब्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति उन्नति गर्न अगाडी बढ्नु मुख्य बिषय हो । नयाँ संविधानलाई शुभकामना ।

(रावल माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सदस्य हुन । )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.