संविधान कार्यान्वयनः आम सर्वसाधारणको ऑखावाट हेर्दा —

टोलप्रसाद पोखरेल–

आफ्ना लागि आफैले वनाएको संविधान लागु गर्ने नेपाली जनताको विगत ६० वर्षदेखिको उत्कट सपना दोश्रो संविधान सभावाट गत वर्षको असोज ३ गते नेपालको संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएसंगै विपनामा परिणत भएको छ । नेपालको संविधान लगभग ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा आएसंगै १० वर्षदेखिको संवैधानिक संक्रमण अन्त्य भएको र जनआन्दोलन भाग–२ लगायतका विभिन्न आन्दोलनका उपज संघियता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता आदि अहम् मुद्दालाई यस संविधानले संस्थागत गरेको छ । भर्खरै यस संविधानले आफ्नो १ वर्षे आयु पनि पुरा गरेको छ ।

संविधान देशको मूल कानून हो तापनि जवसम्म यसमा लिपीवद्ध गरिएका व्यवस्थाहरू अक्षरश कार्यान्वयन गरिदैन तवसम्म यो फगत एउटा दस्तावेज वन्न जान्छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विगत ६० वर्षमा ६ वटा संविधान वनेर लागु भएको इतिहास हाम्रा सामु जगजाहेर नै छ । अतः संविधान मृत सरी हुन्छ जवसम्म यसमा भएका प्रावधानहरूलाई संविधानले परिकल्पना गरेका निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिदैन । के नयां संविधान कार्यान्वयन सहज छ त ?
नयां नेपालको आर्थिक प्रगतिमा सहायक हुनुपर्ने यस संविधानको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ । यस संविधानमा ७ प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएपश्चात सीमाकंनलाई लिएर केहि मधेशवादी दलहरू, थारू सम्वद्ध दल/संस्था आन्दोलनकै चरणमा रहेको अवस्था छ भने सोहि आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई वाहना वनाएर आफ्ना अदृष्य स्वार्थ लाद्न भारतीय संस्थापन पक्षले नाकावन्दी जस्तो निकृष्ट कार्य गरेको पनि कटु सत्य हाम्रासामु जगजाहेर नै छ । नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डता तथा विकास र प्रगतिमा भारतले गरेको गम्भिर हस्तक्षेपले गर्दा आम नेपालीमा आक्रोश र त्राश दुवै देखिन्छ । १६ वुंदे समझदारी गरी संविधान निर्माणमा हामफालेर जनतालाई नयां संविधान दिएका ठुला ३ दलको अभूतपूर्व एकता सरकारहरूको गठनसंगै खण्डित भएको देखिन्छ । विभिन्न दलीय आन्दोलन, भारतीय नाकावन्दी र राष्ट्रिय असहमति तथा दलगत स्वार्थहरूका कारणले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा आम जनताको मनमा संशय पैदा भएको छ ।

सतहमा हेर्दा नयां संविधानले व्यवस्था गरेको सात प्रदेशको संघीय खाका नै यो असन्तुष्टी र संविधान कार्यान्वयनको सवैभन्दा पेचिलो मुद्दा वनेर अगाडि आएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, संघीय समावेशी मधेशी गठवन्धन लगायतका दलहरू आदिका तराई–मधेशमा २ प्रदेश मात्र हुनुपर्ने र तराईका जिल्लालाई पहाडसंग गाभ्नै नहुने लगायतका ११ वुंदे मागले आशंका पैदा गराएको छ । अङ्गिकृत नागरिकले राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्न÷नियुक्ति पाउनुपर्ने माग समेत गरिएको छ जुन आपत्तिजनक र पुरा गर्नै नहुने मागका रूपमा आम जनताले लिएका छन ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गएको पुषको १३ गते एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा मधेशको आफ्नै इतिहास, भाषा, भूगोल, संस्कृति, जनसंख्या आदि सवै भएकाले मधेश अलग राज्य बन्न सक्ने तर्फ इंगित गरे । केहि समय अघि पनि पूर्वी तराईका १५ जिल्लालाई भारतमा गाभ्नु पर्छ भनी भाजपावाट विहारको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले वक्तव्यवाजी गरेका थिए । त्यस्तै केहि मधेशवादी दल, तराईमा क्रियाशिल सशस्त्र समूहले तराईलाई अलग गराउन आफ्ना गतिविधि गरिरहेकै छन । डा.सि.के.राउत जस्ता पृथकतावादीले तराईलाई टुक्राउन टाउको खडा गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन । संविधान जलाएर हात सेक्ने काम समेत भएका छन ।

यी र यस्तै क्रियाकलाप कारणले गर्दा कालान्तरमा नेपालको समथर भूभाग नेपालमा रहदैन की भन्ने आशंका आम नागरिकमा परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा तराई–मधेशमा २ प्रदेश नेपालको समग्र अखण्डताको प्रतिकुल त छैन । हरेक देशमा जातीय, आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक असमानता र विभेद कायम रहेका हुन्छन । हाम्रो देशमा पनि त्यस्ता असमानता÷विभेद विधमान छन जुन रातारात मेटाउन सकिने कुरा होइन । तर यहां त २ प्रदेश भए पश्चात तराइको सवै समस्या नामेट हुन्छन भनी भ्रम फैलाइएको देखिन्छ । संघियता वा प्रदेश मात्रै सवै असमानता हटाउने जादुको छडी हुनसक्छ र ?

नयां संविधानले देशमा ७ वटा प्रदेशको परिकल्पना गरी संघीय खाकाको निर्माण गरिसकेको अवस्था भएकोले संघियताका सम्वन्धमा असन्तुष्ट पक्षलाई सीमांकनमा केहि फेरवदल गरी उनीहरूका अन्य जायज मागलाई शिघ्र सम्वोधन गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हुन आउंछ । त्यस्तै मधेशवादी दलले पनि मधेश प्रदेशमा पहाडका जिल्लाहरू मिलाउनै नहुने, अगिंकुत नागरिकले राज्यका उच्च ओहोदामा जानपाउने माग जस्ता मागमा जुन अतिवादी सोच लिएका छन त्यसलाई नेपालकै समग्र हितमा छैन भनी नयां शिरावाट वुझ्न जरूरी देखिन्छ । तराई–मधेशमा चलेको आन्दोलनको उचित रूपमा राजनीतिक अवतरण गराई वर्तमान संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नै र संक्रमणकालको अन्त्य संगै विकासलाई द्रूत गतिमा अगाडी वढाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी श्रृजना गर्नु आजको प्राथमिक कर्तव्य हो ।

अन्त्यमा
संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र ३ वटै तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ । यसका लागि प्रमुख ३ दल एकठाउंमा आउनु जरूरी हुन्छ । तर संविधानको विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको विरोध र असन्तुष्टीका कारणले भन्दा पनि ३ ठुला राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थ र देशभन्दा पार्टी ठुलो भन्ने सोचले गर्दा यो संविधान दुर्घटनामा पर्ने तथा देश ठुलो राजनीतिक र संवैधानिक रिक्ततामा पर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

दिपायल, डोटी

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.