ट्रम्पद्वारा गर्भपतनका क्षेत्रमा दिइएको अमेरिकी सहयोग खारेज

काठमाडौं, राष्ट्रपति बनेलगत्तै एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न पुगेका डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले संसारभरी बहस चुलिएको छ ।ओबामाले गर्भपतनका क्षेत्रमा अमेरिकी सहायता नियोगका तर्फ दिईंदै आएको सहयोग खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि संसारभरी नै यसको समर्थन र बिरोधमा जनमत देखिएको छ ।

ट्रम्पको पार्टीले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । यही मान्यताका आधारमा ट्रम्पले विश्वका विकासोन्मुख देशहरुमा सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा अमेरिकी सहायता नियोग “युएसएआइडी” र अन्य निकायबाट गरिँदै आएको सहयोग खारेज गर्ने निर्णय गरे ।

“अमेरिकी जनताको करबाट उठेको पैसा गर्भपतनका लागि खर्च गर्न सकिन्न” कार्यकारी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले घोषणा गरेको सिएनएनले जनाएको छ ।

यो निर्णयले संसारभरी नै प्रजनन स्वास्थ्य र खासगरी सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं कार्यक्रम सोझै प्रभावित हुनेछन् । यो निर्णयको असर परिवार नियोजनका क्षेत्रमा समेत पर्ने छ । विश्वका अधिकांश देशहरु अहिले परिवार नियोजन–२०२० कार्यक्रम अन्तर्गत परिवार नियोजनका साधन र सुरक्षित मातृत्व (गर्भपतनको कार्यक्रम सहित) अभियान सञ्चालित गरिरहेका छन् ।

ट्रम्पले सन् २००९ मा ओबामा प्रशासनले खारेज गरेको नीतिलाई फेरी लागु गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन । यो नीतिमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अमेरिकाले कुनै संघसंस्था या देशलाई सहयोग नगर्ने उल्लेख छ । यो नीतिलाई रोनाल्ड रेगनले अघि सारेका थिए । ओबामाले भने संसारमा लाखौं महिलाहरुको जीवनसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको गर्भपतनको विषयमा अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै यसलाई निष्क्रिय बनाएका थिए ।

ओबामा प्रशासनको नीतिमा रहेर अमेरिकी सहायता नियोगहरुले विश्वभरी नै प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरेका थिए ।

निर्णयबारे जानकारी दिँदै व्हाइट हाउसका प्रेस सचिव सिएन स्पाइसरले यो नीति अमेरिकी जनता, जन्मिँदै नजन्मेका अमेरिकी जनता र राज्यलाई कर तिरिरहेका अमेरिकी जनताको पक्षमा रहेको जिकिर गरे ।

भयानक दुर्घटना निम्त्याउने

परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्वको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाहरुले ट्रम्पको निर्णयलाई आपदाको संकेत बताएका छन् । मेरी स्टोप्सले यो निर्णय खतरनाक रहेको र यसको दूरगामी असर पर्ने जनाएको छ ।

यो निर्णयबाट मेरि स्टोप्सको कार्यक्षेत्रमा मात्रै ६५ लाख गर्भवती महिलाले सुरक्षित सेवा लिन नपाउने, २२ लाख गर्भपतन प्रभावित हुने, २१ लाख असुरक्षित गर्भपतन हुने र २१ हजार ७ सय नवजात शिशुको मृत्यु हुने संस्थाले जनाएको छ ।

परिवार नियोजनको बारेमा यथेष्ट कार्यक्रम र सचेतनाको अभावमा कानुनको आडमा गर्भपतनलाई निषेध गर्नु गलत रहेको मेरी स्टोप्सको भनाई छ ।

यो संस्थाले नेपालमा आएको भूकम्पपछि २ हजार ८ सय ४३ गर्भवती महिलाको परीक्षण र ५ सय ८६ परिवार नियोजनका साधनको प्रत्यारोपण गरेको थियो । “यो निर्णयले संसारमा रेखदेखबिना सुत्केरी हुनुपर्ने, असुरक्षित गर्भपतन र नवजात आमा र शिशुको मृत्यु बढाउने काम मात्रै गर्ने छ ।” प्रजनन अधिकार केन्द्रकी कार्यकारी अधिकृत न्यान्सी नोर्थअपको भनाई सिएनएनले उल्लेख गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.