मापदण्डविपरीतको ‘ट्रायल सेन्टर’सँग सम्झौता

काठमाडौं – यातायात व्यवस्था विभागले निजी कम्पनीको ‘ट्रायल सेन्टर’अनुकूल हुनेगरी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा लिन निर्देशिका नै संशोधन गरेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित सुजुकी ड्राइभिङ स्कुललाई प्रयोगात्मक परीक्षाको जिम्मा दिनका लागि ऐन संशोधन गरिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

विभागले सुजुकीको ‘ट्रायल सेन्टर’मा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने सम्झौता गरिसकेको छ । सुजुकीको ‘ट्रायल सेन्टर’ सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०६९ विपरीत छ । निर्देशिकाअनुसार साना तथा ठूला चारपांग्रे सवारीसाधनको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टरमा ‘सिम्पल ड्राइभ टेस्ट’को व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, सुजुकीमा वरिपरि सडक नभएपछि निर्देशिका नै संशोधन गरिएको हो ।

निर्देशिका, २०६९ अनुसार ‘सिम्पल ड्राइभ टेस्ट’का लागि ‘स्पिड, गेयर एन्ड टाइमिङ’ सडकको लम्बाइ ६ सय मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सुजुकीको ‘ट्रायल सेन्टर’मा ‘स्पिड, गेयर एन्ड टाइमिङ’ सडक नै छैन ।

त्यस्तै निर्देशिकाले ट्रायल सेन्टरभित्र ‘फिगर–८’ तोकिएको मापदण्डमा हुनुपर्छ भनेको छ । तर, सुजुकीको ट्रायल सेन्टरमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ‘फिगर–८’को व्यवस्था नै छैन ।

कार्यालयले गठन गरेको प्राविधिक टोलीको छनबिन रिपोर्टले समेत सुजुकीको ट्रायल सेन्टर अयोग्य भनेको छ । तर, कार्यालयले आफ्नै प्राविधिक टोलीको रिपोर्टविपरीत सुजुकीको ‘ट्रायल सेन्टर’मा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने सम्झौता गरेको छ ।

निजी कम्पनीका ‘ट्रायल सेन्टर’ले मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि निर्देशिका नै संशोधन गरेको विभागको भनाइ छ । ११ माघमा बसेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।

विभागका प्रवक्ता डा. टुकराज पाण्डेले निजी कम्पनीका ‘ट्रायल सेन्टर’ निर्देशिका, २०६९ को मापदण्डअनुसार भएको नपाइएपछि निर्देशिका नै संशोधन गरिएको बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका–२०६९ संशोधन गरिएको छ । निजी कम्पनीका ट्रायल सेन्टरहरू कुनैले पनि निर्देशिका–२०६९ मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् । त्यसो हुँदा लाइसेन्स दिन झन्झट भयो । सरलीकृृत होस् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका नै संशोधन गरिएको हो ।’

संशोधित निर्देशिकाअनुसार सेवाग्राहीले निजी कम्पनीको ‘ट्रायल सेन्टर’मा प्रयोगात्मक परीक्षा दिएबापत निश्चित शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा प्रत्येक निजी कम्पनीले ‘ट्रायल सेन्टर’ प्रयोग गर्न दिएबापत वार्षिक १८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम सेवाग्राहीबाट असुल्न पाउनेछन् । तर, निर्देशिका, २०६९ ले भने प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ‘ट्रायल सेन्टर’ प्रयोग गरेबापत अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थिएन ।

निर्देशिका, २०६९ ले प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि ‘ट्रायल सेन्टर’ यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, कार्यालयले अहिलेसम्म ‘ट्रायल सेन्टर’ बनाउन सकेको छैन ।

कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवका अनुसार निर्देशिकाले दिएको मापदण्ड व्यावहारिक नदेखिएकाले संशोधन गरिएको हो । उनले भने, ‘निर्देशिकाले तोेकेको मापदण्ड व्यावहारिक देखिएन । जग्गा धेरै लाग्ने देखियो । मापदण्डअनुसार काम गरिए ट्रायल सेन्टरका लागि मात्रै ४० रोपनी जग्गा चाहिने भयो । त्यो सम्भव हुने देखिएन । त्यसो हुँदा निर्देशिका परिवर्तन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिस गरियो ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.