सर्वोच्चको निर्णय गणतन्त्र उल्ट्याउने चाल – बिप्लव

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले जनताको अग्रगामी परिवर्तनको भावना र समृद्ध आर्थिक, सामाजिक विकासको चाहानालाई समयमै संबोधन गर्न नसक्दा प्रतिगमनकारीहरुले षडयन्त्रका तानाबुना रच्दै फेरी पुरानै सामन्ती , निरंकुश केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यस्थालाई फर्काई विभेद र उत्पिडनकारी समाजको पुर्नस्थापना गर्न खोजेका छन् ।

अहिलेको नेपाली राजनीतिमा अप्रत्यासित रुपमा घटिरहेका घटनाक्रम हेर्दा कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले जुवाडी खाल बनाएकोछ । नेपालमा राजतन्त्रका हिमायती भएर राजा ज्ञानेन्द्रको शरण परेर लम्पसार हुनेहरु अहिले राष्ट्रवादका खोक्रा नारा लगाउदै देशलाई गृह युद्धमा धकेल्दैछन । यीनीहरुको कुनै वाद छैन । यी लम्पसार वादी हुन । लम्पसार वादीहरुले जनताले गरेको त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण ईतिहास पटक्कैै मन पराएका छैनन् ।

संविधानसभा बाट बनेको संविधानले प्रत्याभुत हुनेगरि दिएको अधिकार समानुपातिक सामावेशी र सहभागिता मुलक सिद्धान्तका आधारमा चल्ने संधिय लोकतान्तिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लम्पसारवादीहरुले मन नपरी नपरी अंगाल्नु परेको कुरा साचो हो । यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन ।

जनताको प्रतिसप्रधात्मक वहुदलिय लोकतान्त्रीक प्रणालीमा नागरिक स्वतन्त्रता, मौैलिक अधिकार मानव अधिकार लगाएतका अन्य लोकातान्त्रीक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्रको निमार्ण गर्ने कुरा ति पुरातनवादी सोच र व्यवहार भएका केहि राजनीतिक गैरराजनीतिक चरित्रहरु नेपाली समाज, राष्ट्र र जनताप्रति षड्यन्त्र गर्दै संविधान कार्यान्वयन हुननदिने दाउमा लागि परेकाछन् ।

पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने सक्रिय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन विभिन्न चालवाजि गरिरहेको देखिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहको योजनामा साथ दिई रहेको स्वधोषित राष्ट्रवादी पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेताहरु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विद्रोहि नेता प्रकास चन्द्र लोहनी दरवारका भक्त राजतन्त्रका पृष्ट पोषक ज्ञानेन्द्रका बफादार कार्यकर्ता भईहिजो नी काम गरेका थिए आज नी काम गरिरहेका छन ।

18361353_294884897620155_2060569185_n

ज्ञानेन्द्रको योजनामा होस्तेमा हैसे गर्दै एमाले राप्रपा सँगको चुनावी तालमेलका नाममा कार्यगत एकता हुदै पार्टी एकता सम्म गर्ने योजनामा छन । पुर्व राजाको षड्यन्त्रकारी जालोमापरि पहिलो सिकार भईन प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की । उनले देशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका महत्वपूर्ण काम र निर्णयलाई पटक पटक उल्ट्याउने काम गरिन् । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नेपालको संघिय गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणली प्रति जन अविस्वास पैदा गर्दै देशमा राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउने भाँड भैलो मच्चाउने जनताले प्राप्त गरेको संविधान, संविधानसभा बाट बनेको अग्रगामी गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुननदिने चाल रचियो र, संक्रमण कालको फाईदा उठाउदै पुनः राजतन्त्र निम्त्याउने षड्यन्त्र गरियो । जसको पक्ष्य पोषक एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राजावादी प्रकास चन्द्र लोहनीले गरेका थिए । प्रचण्डको ईष्र्यामा वहुलाएका केपी बदला लिन दाउ हेरिरहेका थिए । तर सरकाले असफल बनाईदियो ।

राजाको पाउमा दाम चढाउने संस्कार छोड्न नचाहाने एमालेका नेताहरुले देशमा पुनः द्धन्द्ध निम्त्याई आफ्नो सत्ता लिप्सामा दुनो सोझ्याउने सपनामा लिप्त थिए तर सकेनन् । खरो राष्ट्रवादी देखिने केशरजंग रायमाझीले महेन्द्रलाई पार्टी वुझाएझै केपी ओली राष्ट्रियताको मन्त्र जप्दै राजा ज्ञानेन्दलाई पार्टी बुझाउदै छन ् । यो कुरा समयमै एमालेका नेताहरुलाई ज्ञात होस् । केपी ओली व्यक्ती हुन् । पार्टी होईनन् ।

विगत द्धन्द्ध कालका मुद्धाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत छानविन गरि स्थायी रुपमा द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्ने सहमति विपरीत पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रको योजनामा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सेर बहादुर देउवालाई २४ घण्टाकालागि भएपनि गिरप्तार गर्ने र कारागार चलान गर्ने योजना बनाएको थियो । जो नवराज सिलवालबाट मात्र सम्भव देखेको थियो । जस्कालागि सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख अनिवार्य बनाउनु पर्ने थियो । ज्ञानेन्द्रको योजना केपी र लोहनीले कुटील षड्यन्त्र पुर्वक सेर बहादुर देउवा र सरकार साझेदार दलको प्रमुख नेतालाई गिरप्तार हुदा प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । नदिए सरकार बाट कांग्रेस बाहिरिन्छ र सरकार ढल्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भएका सुकुनीहरुलाई थाहा थियो र जो षड्यन्त्र रचियो ।

समय स्थानिय तह निर्वाचन मनोनयनको दिन साँचेको थियो । सिलवाललाई फुली लगाउने र सुशीला विदा लिएर बस्ने । जो संदेश गुप्तचर मार्फत प्रधानमन्त्री सम्म पुग्यो र २४ घण्टा भित्र निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था आयो । सरकारलाई सकुनीहरुको षड्यन्त्र रोक्न महाअभियोग बाहेक विकल्प थिएन् । सरकारले देशलाई समयमै ठुलो दुर्घटनाबाट बचायो । देशको सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरि सकेको र विचाराधिन रहेको कार्कीको मुद्धालाई न्यायालयको मुद्धा बनाएर अमुकः न्यायधिस चोलेन्द्र समशेरको हातबाट फैसला गर्नु के विधिको शासन माथि बलत्कार गर्नु होईन ? व्यवस्थापिका माथि न्यायालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्तको विपरित भएको प्रष्ट छ । न्यायपालिकाले देशलाई कता लानखोजेको हो ? संका गर्नु पर्ने बेला आएको छ । कतै श्री ३ को आदेशबाट श्री ५ को पदस्थापन भएझैं हुन खोजेको त हैन ? सार्वभौम व्यवस्थापिका संसदको सम्मान गर्न सकेको खोई न्यायालयले ? यदि यस्तै अवस्था रही रहने हो भने सर्वोच्च अदालतले गणतन्त्रको खारेजी र ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्धिमा पुनः स्थापना गर्न आदेश दिन निश्चित छ । त्यसैले प्रतिगमन हुन नदिन समयमै खवरदारी गरौं । अग्रगमनकारी राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाज सबैमा चेतना भया !

माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य पदम राज जोशी . बिप्लव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.