राजपासँग सहमति नभए सतीको जान मिल्दैन । सरल

काठमाडौ, २८ जेठ । सत्तारुढ दल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच आज निर्णायक छलफल शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा जारी वार्तामा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी, नेपाल लोकतान्त्रिकका साथै राजपाका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् ।

यसअघि हिजो भएको वार्तामा राजपाले असार १४ को चुनाव सार्न माग गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलहरुले अस्वीकार गरेका थिए । संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि नहुने बताएको राजपालाई फकाउन सत्तारुढ दलहरुले आज अन्तिम प्रयास गर्दैछ ।

पार्टी र नेतृत्वमा कुनै दुरदर्शीत्ता छैन

गत बैशाख ६ गते मध्यरातमा पार्टी एकताको घोषणा गरे राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नामाङकरण गरे । मधेसमा राजपा पहिले शक्ति हो भन्ने सम्म पारे । मलाई पनि त्यति बेला सम्म राम्रै लागि रहेको थियो । एकता हुनु नराम्रो पनि होईन । एकताले नै समग्र मधेसको हित गर्छ भन्ने जो कोहि लागेको थियो । चुनाव पनि सहजताका साथ अघि बढ्ने भन्ने सारा नेपालीहरु लाई लागेकै थियो तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरु लाई हेर्दा राजपा एक पछि अर्को अडान थप्दै गयो । जस्ले अन्यौंलता बढाउदै लग्यो ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आवेदन मागेको थियो । तर, राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले वास्ता गरेनन् । बरु आन्दोलनमै रहेको उपेन्द्र यादवको पार्टीले प्रक्रिर्या पु¥याई दल दर्ता ग¥यो र चुनाव चिन्ह् प्राप्त ग¥यो । राजपा मण्डलका अध्यक्षहरु आफ्नै एकलौटि विचारहरुको सहरामा देशलाई गुम्राहमा राख्न सोचिन्छकि भनि दल दर्ता नगराई जेठ महिनाको चर्को घाम तापिरहे ।

उसले यो पश्चयगामी निणयको दुरगामी असर के हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेको पाइदैन । राजपाको पार्टी एकताको बेला आयोगले मत पत्र छाप्ने काम सुरु गरिसकेको थियो । राजपालाई छाता चुनाव चिन्ह् कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आयोगले दिन सक्ने कुरा थिएन । उ विकल्प खोज्नुको सट्टा चुनाव सार्ने प्रपन्च तिर लाग्यो । राजपा जस्तै चुनाव चिन्ह् नपाएका डा. बाबुराम भट्टराई पनि हुन ।

उनले समयमै विचार पु¥याएर होला उपेन्द्र यादवको चुनावचिन्ह् सापटी मागेर निर्वाचनमा भाग लिए । राजपाका लागि यसो गरिरहनुपर्ने स्थिति थएन । तमलोपा, सदभावना लगायतका दलका चुनावचिन्हबाटै उसले चुनाव लड्न सक्थ्यो । त्यो पनि गरेन जड शुत्रवादी मानसिकतामा हिड्यो । राजपा नेताहरुले चुनावलाई सकारात्मक रुपमा नलिइदिँदा उसैका कार्यकर्तासमेत मधेसमिा अल्मिलिएका छन् । र, धेरै कार्यकर्ताहरु उपेन्द्र यादवको फोरम नेपालतिर प्रवेश गरेर चुनाव लड्नतिर लागेका छन् । यो उसको पार्टीका लागि र आम कार्यकर्ता लागि अफिम बनेकोछ । जस्ले गर्दा पार्टी र नेतृत्वमा कुनै दुरदर्शीत्ता देखिदैन ।

सतीको प्रसँग

राजपाको एकताले उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारलाई साइजमा ल्याउन सक्ने धेरैको अनुमान थियो । २ नम्बर प्रदेशको मुख्य मन्त्री पनि राजपाले लिन सक्ने अनुमान धेरै मानिसहरुले गरेका थिए । २ नम्बर प्रदेशमा ऊ पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना थियो ।

तर, अब त्यो रहेन । नेताहरुले सही समयमा सही कार्यनीति अपनाउन नसके कस्तो हालत हुन्छ भन्ने कुरा राप्रपा, नयाँ शक्ति र मोहन वैद्यको माओवादीलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । स्वयं माओवादी केन्द्रको ०६४ पछिको नीतिलाई हेर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन मधेसकै पुरानो पार्टी सदभावना र नयाँ उदाएको फोरम नेपाललाई पनि हेर्दा हुन्छ । मैले भन्न खोजेको कहाँ हो भने राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउन भनेर ४५ दिन निर्वाचन सार्दा पनि नआउने राजपालाई ल्याउन यदि फेरि निर्वाचन सारिन्छ भने त्यो भन्दा ठुलो राष्ट्र र जनतालाई धोका केही अरु हुँदैन । त्यसैले राजपा आए आउँछ नआए आफै सिद्धिन्छ राजपाको सति मुलुक र जनतालाई कदापी जानदिनु हुँदैन ।

केन्द्रिय आयोजक कमिटि सदस्य तथा प्रदेश नं. ७ प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख समेत रहेका ओम विक्रम भाट सरल सँग टपलाईन खवरका लागि प्रदीप भट्टले गरेको कराकानीको संच्छिप्त अंस 

२ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने राजपाको प्रस्तावमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?

गत बैशाख ६ गते मध्यरातमा पार्टी एकताको घोषणा गरियो र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को औपचारिक उदय भयो । त्यहि मधेस केन्द्रित दल अथवा राजपालाई यस अघिको प्रचण्ड सरकारले सहमतिमा ल्याउनका लागि बैशाख ३१ गतेको स्थानिय निकायको चुनाव जेठ ३१ सारेको थियो । त्यो मिति त्यत्तिकै सारिएको थिए उसलाई निर्वाचनमा समावेस गराउनका लागि त्यो प्रयास गरिएको थियो ।

त्यो मिति त्यत्तिकै सारिएको थिए उसलाई निर्वाचनमा समावेस गराउनका लागि त्यो प्रयास गरिएको थियो । जेठ ३१ मा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि फेरि सरकाले थप सहमति जुटाउनका लागि भन्दै असार ९ हुदै आसर १४ पु¥याएको छ । यो राजपालाई चुनावमा सहभागि गराउनकै लागि गरिएको हो । यसमा सरकारको कुनै स्वार्थ छैन ।

मधेस आन्दोलका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, जनसंख्याको आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिका संख्या थप्ने सहमति भईसकेकोछ । जहाँ सम्म संविधान संसोधनको विषय छ त्यो पनि संसदमा दर्ता भईसकेको तर दुई तिहाई बहुमत सरकारको पक्षमा नपुगिरहेकाले यो प्रक्रिया लम्बिएको हो । यो सबै कुरा राजपालाई थाहा हुदा हुदा हुदै निर्वाचनमा नआउनु उसको नियति नै हो भन्नु पर्दछ । नियति नै उल्टो भयो भने मैले धेरै भनिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

त्यसो हो भने राजपालाई सहमतिमा ल्याउन अलि समय थप्न मिल्दैन ?

राजपाको समस्या हल गर्नको लागि निर्वाचनको मिति सारिएको हो । राजपा सहितको प्रतिनिधित्व स्थानिय निर्वाचनमा गराउनकै लागि निर्वाचन निमावली पनि संसोधन गरिएकोछ । दल दर्ता र चुनाव चिन्ह् दिनको लागि आजै संसदमा प्रक्रिर्या अगाडि बढे्कोछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको पहल कदमि सबैलाई थाहा नै छ । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा  संसोधन गर्ने विद्येक पास गर्न भन्ने विषयको प्रतिवद्धता गरेकोछ । यो भन्दा ठुलो सम्झदारी के हुन सक्छ । सरकारले समस्या सामाधान गर्नकै लागि यो निर्वाचनको मिति सारेको हो । त्यस्मा अर्का ठुलो चुनौती के छ भने संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले प्रतिपक्षमा छ । जस्लाई संसोधन चाहिएकै छैन ( एमाले ) उस्ले त विरोध गरिराखेकै छ । सर्वोच्चको रिटले पनि  संवैधानीक अट्चन बढ्दै गएकोछ भने चुनावको मिति पनि नजिक आईसकेकाले अव सरकारसंग विकल्प छ त चुनाव पछि संविधान संसोधन विद्येक पास गर्न र तत्काल राजपालाई स्थानिय चुनावमा सहभागि गराएर जाने नै हो । अर्का कुरा राजपा भित्र पनि एउटा ठुलो जमात छ जो निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा छ ।  अव कुरा रह्यो राजपाले सवै मधेसि जनताको कुरा सुन्छकि आप्mनो मात्रै, त्यो हेर्न आसार २ कुर्नुपर्न हुन्छ । जहाँ सम्म  अब चुनावको मिति सार्न सकिन्न ।

त्यसो हो भने सरकार पक्ष र मधेस केन्द्रित दल  राजपा सँगको जुवारि भएनर यो त ?

होईन होईन यो जुवारि पक्कै पनि होईन । आजको दिनमा यदि कोहि जिम्मेवार छ । मधेसको मुद्धा सम्बोधन गर्न खोज्छ भने त्यो हो सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र हो । यो सत्ता गठबन्धनमा कुनै संकानै छैन मधेसवादी दलहरुको मुद्धा समाधान गर्नको लागि नै यो गठबन्धन भएको हो । यो सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको बेला मधेस केन्द्रित दलहरुको समस्या समाधान गर्न भनेर ३ बँुदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । राजपाले आइतबार अपरान्ह बिजुलीबजारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन घोषणा गरिरहँदा बानेश्वरमा व्यवस्थापिका संसदको बैठकले राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन ०७३ संशोधन गरिरहेको छ । स्थानीय तहको संख्या नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारले सर्वोच्चमा निवेदनसमेत दिएको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सम्बोधन गर्न सरकारले भनि राखेकै छ । यो भन्दा अरु सर्वोत्तम विकल्प के हुन सक्छ ?  बरु राजपा आन्दोलको बाटो रोज्दै छ यो उस्कालागि घातक सावित हुने छ ।

मधेसवादी दललाई उपेक्षा गरेकै होत ?

उपेक्षा गरेको हो भन्ने मिल्दैन । उपेक्षा गरेको हुन्थ्यो भने बैशाख ३१ मै निर्वाचन भईसक्थ्यो  । सरकारले संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बृद्धि लगायतका राजनीतिक माग पुरा गर्न मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा र मुद्दा फिर्ताका लागि नै यो समयवधि बढाएको हो । यति गर्दा पनि सहमतिमा आउन चाहेन भने त्यसको हिसाब किताव मधेसि जनताले गनेछन । जनताको अदालत भन्दा ठुलो अदालत अरु कतै हुन सक्दैन ।

तपाईहरुको बोलाई र गराईमा त भिन्नता देखियो नि ?

कसरि भिन्नता भयो भन्नु हुन्छ । के सरकारले संसोधन विद्येक पास गर्छु भनेको छैन त ? सरकारसँग अहिले दुईतिहाई बहुमत पुगिराखेको छैन । यदि बहुमत पुग्थ्यो भने संसोधन विद्येक उहिले पास भई सक्थ्यो । बोलाई र गराई फरक भयो भनै मिल्दैन । । यो सवै राजपाले आफु अनुकुलको वतावरण मधेसमा नदेखेपछि विवाद झिकेको हो । सरकार माग संबोधन गर्न सकारात्मक छ । यसमा कनै संका लिईराख्नु पर्दैन  ।

असार १४ गते निर्वाचन भयरहित वतावरणमा हुन्छ त ?

यस अघिको चुनाव पनि भयरहित वतावरणमा नै संपन्न भएको छ  । अब कुरा रह्यो असार १४ यसमा कुनै संसय लिनुपर्न कुरै छैन । एक दम सान्त भयरहित वतावरणमा नै हुन्छ । राजपा पनि असार २ गते सम्मा चुनावमा आउछ  । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनकै चुनाव भएकाले निर्वाचनबाट बाहिरिएर म ठुलो शक्ति भन्ने मनोविज्ञानमा फसियो भने त्यो भन्दा ठुलो भ्रम अरु केहि हुन सक्दैन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *