डा केसीसँगको सहमति टार्न हुँदैन: नारायणकाजी श्रेष्ठ

 स्वास्थ्य खबरपत्रिका

---

डा गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन सुरु भएपछि माग सम्बोधनका लागि वार्ता र सहमतिको प्रयास गर्ने क्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ निकै सक्रिय थिए। श्रेष्ठको सक्रियता र डा केसीका माग सम्बोधनका उपायबारे कुराकानी गर्न शनिबार हरिसिद्धिस्थित उनको निवास पुग्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन साताअघि काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनी गरेको विवादास्पद निर्णय सतहमा आएको थिएन। काठमाडौं नेसनल सम्बन्धन प्रकरणले डा केसीको अभियान नयाँ रुपमा जाने निश्चित भइसकेको छ। तर, त्यसअघि डा केसीको माग सम्बोधनका विषयमा श्रेष्ठको दृष्टिकोण कस्तो थियो त? नेता श्रेष्ठसँग दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

डा गोविन्द केसीले चिकित्सा र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनका लागि आफूलाई सत्याग्रहमा होम्नुभएको हो। उहाँको प्रस्तुति, शैली आदिबारे टिप्पणी हुन सक्ला, तर उहाँले उठाएको मूल मुद्दा सही छ। यसैले सत्याग्रह सही छ भनेर हामीले समर्थन गरेका हौं। उहाँको निष्ठा, स्वच्छता र दृष्टिकोणमा शंका गर्ने ठाउँ छैन।

एकातिर चिकित्सा शिक्षा र जनस्वास्थ्य सुधारको अभियानले सफलता प्राप्त गर्न आवश्यक छ भने अर्कातिर डा. केसीको जीवनरक्षा पनि हुनुपर्छ। यी दुई विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले छलफल अघि बढाएका हौं। त्यही सन्दर्भमा मैले अग्रसरता लिएर माथेमा प्रतिवेदनका सबै पदाधिकारी, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री, कांग्रेस नेता गगन थापा, संसदीय समितिअन्तर्गत कार्यदलका सदस्यहरु र डा केसीको आन्दोलनमा समर्थन गरेर प्रतिनिधित्व गरेका साथीहरुसँग छलफल गरेको हुँ।

त्यतिबेलाको छलफलमा सम्भव हुनेसम्मका विकल्पबारे पर्याप्त गृहकार्य गरिएको थियो। डा केसीको मूल विषय ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ लाई त्यही रुपमा पूरा गर्न कठिन थियो।

हालको विधेयकले उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनै पनि कलेजलाई एलओआई (मनसायपत्र) नदिने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। एलओआई लिइसकेकाहरुको हकमा यही ऐन अनुसार मापदण्ड र शर्त पूरा गरेको भए सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन भन्ने रुपमा जान कुरा उठेको थियो। भोलिपल्ट संसदको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जु झालाई राखेर यही विषयमा सहमति भएको हो। सँगसँगै अनशन तोड्ने र विधेयक पारित गर्ने समझदारी बन्यो। वार्तामा रहेका केही साथीले जुस खुवाउन प्रधानमन्त्री नै जानुपर्ला भन्ने कुरासमेत उठाए।  तर, डा केसीले मूल मुद्दामा सम्बोधन नगरी अनशन नतोड्ने अडान छाड्नु भएन।

वार्ता गरिरहेकै बेलामा डा केसीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउनुभएछ र सरकारी टोलीलाई पनि मूल मुद्दामा सम्बोधन नहुने भए वार्ता नगर्ने संकेत दिनुभएछ। चिकित्सा शिक्षा विधेयकले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गरेको छ र कतिपय विषयमा त प्रतिवेदनमा भन्दा पनि राम्रा विषय समावेश गरेर समितिले विधेयक परिमार्जन गरेको हो। यो विषयलाई माथेमा र विधेयक कार्यदलले स्वीकार गरिसकेको छ।

१० वर्षभित्र उपत्यकामा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन गर्न दिने/नदिने भन्ने मुख्य सवालमा गएर मुद्दा अड्कियो। अहिले विधेयकको प्रावधानले दिने भन्दैन, तर नदिने भनेर बन्देज पनि गर्दैन। अब पास हुने ऐनले मापदण्ड र शर्त पूरा गरेको हकमा आशयपत्र लिइसकेकाले सम्बन्धन पाउन बाधा पर्ने छैन भनेको छ।

डा केसीको मूल मुद्दा सम्बोधन गर्न हामीलाई मन छ। चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र जनस्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न पनि डा केसीको माग सम्बोधन गर्न जरुरी छ। तर, सरकारबाटै आशयपत्र पाएका कलेजहरुको हकमा कानुनी एवं नैतिक प्रश्न खडा भयो। हिजो आशयपत्र दिएर अब तिमीहरु अगाडि बढ, पूर्वाधार बनाऊ र अन्य तयारी गर भनियो। तर, अहिले आएर हामी दिन्नौं भन्न मिल्दैन। भनियो भने हामीमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्छ।

बरु हामी सबै मिलेर अलि बढी चर्चामा आएको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई आग्रह गरी कलेज सरकारले किन्ने र श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा अघि आएको हो। यो प्रस्तावले सकारात्मक रुप लिए उपत्यकाका हकमा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिँदा पनि फरक पर्दैन। यो प्रयत्नमा हामी सफल नभए राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्दैन। मनमोहनका सञ्चालकहरुलाई सहमतसम्म गराउने हो, जबर्जस्ती गराउन सम्भव हुँदैन। मनमोहनका सञ्चालकहरुले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै डा केसीको माग सम्बोधन हुनसक्ने देखियो। अन्त्यमा मैले तीनबुँदे प्रस्ताव राखेको हुँ:

१. डा केसीको जीवन खतरामा छैन भन्ने गलत बुझाइ हाम्रा साथीहरुमा छ भने उहाँको आन्दोलन जारी रहोस् र हामीले पनि दबावका कामहरु गरौं। अरुले पनि दबाव दिऔं। तर, डा केसीको जीवन खतरामा हुनु हुँदैन। उहाँको संघर्ष चिकित्सा शिक्षा सुधार र जनस्वास्थ्यका सवालमा मात्रै होइन, उहाँ नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको प्रतीक समेत बन्नुभएको छ।

२. डा केसीको जीवन खतरामा छ भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिलेकै सहमतिमा जाने हो भने १० वर्षे प्रावधानलाई छाडेर अरु उपलब्धिलाई नै संस्थागत गर्न खोजौं। अधिकारसम्पन्न आयोगले मात्रै सम्बन्धनको निर्णय गर्न सक्छ। अस्तिकै सहमति अनुसार अघि बढौं र समितिबाट भाषामा गडबड भएको भए सच्याउन सकिन्छ।

३. देशमा बाढी–पहिरो र अन्य संकट छ। यस्तो अवस्था विचार गरेर डा केसीले अनशन स्थगित गर्ने र यो विधेयक पनि स्थगित गरौं। डा केसीको माग सम्बोधन हुनेगरी विधेयक पारित गराउने प्रयास भने जारी राख्न सकिन्छ। सहमतिको प्रयास गर्ने भनेकै मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्न जारी राख्ने भन्ने नै हो, अरु विकल्प छैन।

प्रधानमन्त्रीले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्न खोज्नुभएको छ भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ, जुन गलत हो। बरु उहाँले स्पष्ट शब्दमा उनीहरुले कलेज बेच्न सहमत नभए हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्नुभएको छ। बहुमतले पारित गरौं भनेकोमा माओवादी केन्द्रले मानेन भन्ने सूचना गलत हो। मनमोहन किन्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति हुँदा एमालेका साथीहरु थिएनन्। बरु मैले उहाँहरुलाई पनि बोलाउनुपर्छ भनेको हुँ। पछि डा केसीले अनशन स्थगन गर्नुभयो। यो घोषणालाई हामीले अनशन तुहियो भनेर बुझ्नु हुँदैन, डा केसीको मागलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

अबको मुख्य सवाल मनमोहनमा गएर जोडिएको छ। मनमोहनका सञ्चालक साथीहरुसँग यसलाई सरकारीकरण गरेर उहाँकै नाममा प्रतिष्ठान अघि बढाउनु नै विकल्प रहन्छ। यसले दीर्घकालीन रुपमा राज्य र नागरिकको हित हुन्छ र सञ्चालकहरुलाई समेत कुनै क्षति हुँदैन। त्यो सम्भव नभए अधिकतम उपलब्धि कसरी लिने भन्ने सवालमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ। अब मनमोहनका सञ्चालकलाई बिक्रीका लागि सहमत गराउने र डा केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।

डा केसीको अनशन स्थगित भयो भन्दैमा समितिबाट बलजफ्ती रुपमा विधेयक अघि बढाउनु हुँदैन। मूल मुद्दा बाँकी भएकाले त्यसलाई सम्बोधन नगरी अघि नबढौं। डा केसीलाई फेरि अनशन बस्नुपर्ने स्थिति बन्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो जोड हो। डा केसीको शैली हेर्दा ठूलो अठोटले चिकित्सा शिक्षा सुधारको योजनामा लाग्नुभएको हो। तर, उहाँले अनशन नबस्दासम्म हेरौं न त भनेर टार्नु हुँदैन, उहाँको माग सम्बोधनमा लाग्नुपर्छ।

डा केसीले फेरि अनशन नबस्दासम्म सुधारका काम केही पनि नगर्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ, त्यो त्याग्नुपर्छ। उहाँको मूल मुद्दा हामीलाई थाहा भइसकेको हुनाले समितिमा तयार भएको विधेयक फर्काएर फेरि छलफल गर्नुपर्छ। हिजो हामीले देखाएको सक्रियता फेरि दोहोर्‍याउनुपर्छ।

मलाई भन्न मन नलाग्दा नलाग्दै पनि वाध्यतावश एउटा कुरा भन्दै छु। डा केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको लागि ठोस रुपमा आन्दोलन गर्नुभयो। त्यो आन्दोलन चिकित्सा क्षेत्रको विकृतिमा मात्र सीमित नभएर राज्य र समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा रुपान्तरित हुँदैछ। तर, यसलाई पार्टीकरण र राजनीतिकरण गर्ने प्रयास कसैले गर्न हुँदैन। यदाकदा त्यस्तो संकेत देखिएरै मैले यहाँ उल्लेख गरेको हुँ। डा केसीको मूल मुद्दालाई समर्थन गरेर कुनै दलविशेषका विरुद्ध जाने वा त्यसबाट लाभ लिएर आफ्नो पार्टी निर्माणमा लाग्ने प्रयास कसैले नगरौं।