एक लाख मुद्दा अदालतमा

फैसला छिटो गराउन सर्वोच्चमा युएनडिपीदेखि जाइकासम्मका परियोजना, तर ३०% मुद्दा फैसला

 

मुद्दा फैसलाका लागि आफैँले तोकेको लक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि ०६५/६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू गर्दै ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । गुणात्मक कि संख्यात्मक काम भन्ने विषयमा सर्वोच्च आफैँ अलमलमा छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब ३५ करोड रुपैयाँबराबरको परियोजना सञ्चालनमा छ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, युएनडिपी र युएनपिएफको संयुक्त परियोजनाबाट उक्त रकम खर्च भइरहेको छ ।

कानुनी शासन, मानवअधिकारलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च भइरहेको छ । तर, यसले न्यायालयलाई छरितो बनाउन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांकमा मुस्किलले ३२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको देखिन्छ । रेकर्डअनुसार रिट, निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदनको लगत ३४ हजार ३ सय ५३ रहेकामा ११ हजार ३ सय ११ (३२.९५ प्रतिशत) मुद्दा मात्रै फस्र्योट भएको हो ।

सबै अदालतमा समग्रमा २ लाख ५१ हजार ७ सय २६ मुद्दा दर्ता भए पनि १ लाख ५५ हजार ९ सय ८४ (६१.९७ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट भएको छ ।

सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार १७ हजार ९२ पुनरावेदन रिटमध्ये १३ हजार २ सय २७ रिट निवेदन मात्रै फस्र्योट भएको छ । सर्वोच्चमा रिट निवेदन मात्र ५ हजार १ सय ७७ वटा परेकोमा ३ हजार ४ सय ५१ फस्र्योट हुन बाँकी छ । संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा र रिट १ सय ९८ वटा परेकोमा कुनै पनि फस्र्योट भएको छैन ।

राजस्व र वाणिज्यको रिट १ हजार १ सय ३८ वटा परेकोमा १ हजार ५० फस्र्योट हुन बाँकी छ । सुरुको मुद्दा र विविधमा १ सय ५८ वटा लगत परेकामा १ सय ७ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ । दोहो-याई पाऊँ भनी परेको ५ हजार ३ सय ३३ रिटमध्ये २ हजार १ सय २२ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छ ।

पुनरावलोकन रिटको संख्या ४ सय ९३ वटामध्ये ९४ वटा फस्र्योट नभएको देखिन्छ । मुद्दाको अनुमति पाएर दायर भएको रिट ८ सय ३० रहेकामा ६ सय ३ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १ सय १३ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा ९६ वटा फस्र्योट भएका छन् । २ सय ८२ वटा परमादेशमध्ये ८९ वटा मात्रै फस्र्योट भएको छ । २६ वटा प्रतिषेधमध्ये ११ वटा मात्रै फस्र्योट भएको छ ।

उत्प्रेषण रिट ४ हजार ९ सय ५० मध्ये १ हजार ५ सय २९ वटा फस्र्योट भएको छ । अधिकारपृच्छा ४ वटा रिटमा एउटा मात्रै फस्र्योट भएको छ । सर्वोच्चले ५ हजार ३ सय ७५ वटा मुद्दामा १ हजार ७ सय २६ वटा (३२.११ प्रतिशत) मुद्दाको फस्र्योट गरेको छ । लक्ष्य भने ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने थियो ।

उच्च अदालतमा ६८ प्रतिशत फस्र्योट

देशभर उच्च अदालतमा २ सय ५३ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमध्ये २ सय ४५ वटा फस्र्योट भएको छ । परमादेश १ हजार ७४ मध्ये ६ सय ६४ वटा फस्र्योट भएको छ । २७ वटा प्रतिषेधमा १७ वटा फस्र्योट भएका छन् ।

१ हजार ३ सय ४५ वटा उत्प्रेषणमा ८ सय २८ वटा, ५ वटा अधिकारपृच्छामा ३ वटा फस्र्योट भएका छन् । २ हजार ६ सय ६८ वटा रिटमा १ हजार ९ सय ३३ वटा फस्र्योट भएका छन् । उच्च अदालतमा समग्रमा ५ हजार ३ सय ७२ वटा लगतमा ३ हजार ६ सय ९० वटा मुद्दाको फस्र्योट भएका छन् । फस्र्योट भएको संख्या कुल मुद्दाको ६८ प्रतिशत हुन्छ ।

जिल्ला अदालतमा पनि ६८ प्रतिशत फस्र्योट

जिल्ला अदालतले समग्रमा १ हजार ७ सय ६७ मुद्दामा १ हजार २ सय ९ वटा फस्र्योट भएका छन् । जिल्ला अदालतमा ८६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा ८३ वटा फस्र्योट भएका छन् । फस्र्योट संख्या ६८ प्रतिशत हुन्छ । १ हजार ६ सय ८१ वटा निषेधाज्ञामा १ हजार १ सय २६ वटा फस्र्योट भएका छन् ।

अदालतमा जनशक्ति अभाव

न्यायपालिकाभित्र विभिन्न तह र पद गरी जम्मा ५ हजार १ सय ३५ निजामती सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी छ । ०६१ को दरबन्दी अझै कायम छ । तर, मुद्दा भने दोब्बरले बढेको छ । ०६४ मा सर्वोच्चमा मात्र मुद्दाको चाप १२ हजार ९ सय ५६ थियो हाल २३ हजार ३२ मुद्दा छन् ।

मुद्दा फस्र्योट द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन उक्त संख्या पर्याप्त नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिसरकारी वकिलले वार्षिक ५ सय २१ मुद्दा हेर्नुपर्छ ।

सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रतिसरकारी वकिलको भागमा दुई सय मुद्दा मात्रै हेर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

कति कर्मचारी आवश्यक ?

सर्वोच्चको संगठन र व्यवस्थापन प्रतिवेदन, २०७२ अनुसार न्यायपालिकामा विभिन्न पदमा थप १ हजार ६ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक छ । मागअनुसार दरबन्दी थपिए ६ हजार ७ सय ९२ कर्मचारी हुनेछन् ।

मौजुदा मुद्दाको चापअनुसार सर्वोच्चमा मात्रै १ सय ५६ जना जनशक्ति माग भएको छ । उच्चमा ५ सय ७ र जिल्लामा १ हजार ३ सय ३६ जना कर्मचारी थप्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यो जनशक्ति थपिए भने पनि त्यसले चार वर्षका लागि मात्र थेग्न सक्छ ।

सर्वोच्चले राजपत्रांकित ५ सय २० र राजपत्रांकित १ हजार १ सय ३७ दरबन्दी माग गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्चको प्रस्ताव अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

एक दिनमा ४५८ मुद्दा

जिल्ला अदालतमा दैनिक औसत ३४६ मुद्दा दर्ता हुन्छन् । उच्च अदालतमा दैनिक ७७ र सर्वोच्च अदालतमा करिब ३५ वटा मुद्दा दर्ता हुन्छन् । तर, यीमध्ये जिल्ला र उच्चमा ६८ तथा सर्वोच्चमा करिब ३२% मुद्दाको मात्र पैmसला हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी मुद्दा जग्गासम्बन्धी

आव ०७३/७४ सम्म विभिन्न अदालतमा घरजग्गासम्बन्धी मुद्दा २३ हजार ७६१ थिए । जग्गा मिचेको, अंशबन्डा नमिलेको, अंश नपाएको विवादको संख्या अदालतसम्म पुग्ने गरे पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् ।

अन्तरिम आदेश ३०७

अहिले सर्वोच्चमा ३०७ मुद्दा अन्तरिम आदेशले रोकिएका छन् । त्यसरी अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दाको अन्तिम फैसला कहिले हुने टुंगो लागेको छैन । सर्वोच्चमा वैशाखमा मात्रै ९३८ रिट दर्ता भएका छन् ।

ठूला मुुद्दा जो अझै टुंगो लागेका छैनन्

सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने र लामो समयसम्म पेसी नचढ्ने समस्या छ । खासगरी ठूलो आर्थिक अनियमितता, सडक विस्तार तथा नियुक्तिका मुद्दामा बढी अन्तरिम आदेश जारी हुने गरेको छ । साथै, मुद्दा लामो समयदेखि अल्झिने गरेको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर तस्करलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । १२ कात्तिक ०७४ मा भएको उक्त आदेशले ६ करोड राजस्व प्रभावित भएको अनुमान छ । नेपाली बजारमा नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर भित्र्याएर करोडौँ राजस्व छल्न मद्दत पु-याउने भारतीय नागरिक गुप्तालाई थुनामा राख्ने आधार र कारण नदेखिएको भन्दै उक्त इजलासले थुनामुक्त आदेश दिएका थिए ।

नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर बनाएर नेपाल भित्र्याउँदै गर्दा प्रहरीले गुप्तालाई १ असोज ०७४ मा पक्राउ गरेको थियो ।

बिनोद गुप्ता बिरगञ्जबाट सामान आयात निर्यात गर्ने गर्थे । बिरगञ्जमा सामान्य पसल थापेर बसेका उनले नक्कली स्टिकर ओसारपसार गर्दै गर्दा ५० केजी कागजको नक्कली राजस्व स्टिकर सहित पक्राउ परेका थिए ।

त्यसैगरी, सोल्टी क्यासिनोको वक्यौता विवादमा पनि यस्तै प्रकरण छ ।१७ पुस २०७४मा निर्वतमान प्राधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास पाँच तारे होटल सोल्टी क्यासिनोको १२ करोड वक्यौता तिनुनपर्ने आदेश जारी ग-यो ।

सरकारले क्यासिनोको रोयल्टी बुझाउन पत्र काटेपछि यो दायित्व आफ्नो नभएर क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको रिक्रियसन सेन्टरको रहेको दाबीसहित होटल सोल्टीकातर्फबाट सञ्चालक दिनेशबहादुर विष्टद्वारा २०६७ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सोल्टी, सांग्रिला, याक एन्ड यती, एभरेस्ट, फूलबारी रिसार्ट, हायातसहितका पाँच तारे होटलको रोयल्टी ५३ करोड रुपयाँ बाँकी छ ।

निकै विवादमा आएको नेशनल मेडिकल कलेजलाई मान्यतासम्बन्धी विवाद पनि चर्चामा रहेको मुद्दा हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल ईजलासले ८ कार्तिक २०७४ मा नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्ध खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २१ भदौमा नेशनल मेडिकल कलेज खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनद्धुन अन्सारीले ३१ असोजमा रिट दायर गरेका थिए । मापदण्ड पुरा गरेको उक्त कलेजलाई त्रिविको कार्यपरिषद् बैठकले १२ साउनमा सम्बन्धन दिएको थियो ।

सडक विस्तार गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध कलंकी, चावहिल क्षेत्रमा स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा लामो समय अन्तरिम आदेशबाट रोकिएका थिए । तर, अहिले ती मुद्दा टुंगो लागेपनि फैसलाको पुर्ण पाठ नआउँदा काम अगािड बढाउन समस्य छ ।

बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो तर, न्यायालयमा ०४७ कै संविधान निरन्तर छ

३० वर्षपहिला पनि ७५ जिल्लामा ७५ वटै अदालत थिए । अहिले पनि अदालतको संख्या बढेको छैन । जनसंख्या बढेको छ । जब कि, पहिलेको तुलनामा अपराधको संख्या बढिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारदेखि पारिवारिक झगडा, अंश, सम्बन्धविच्छेदजस्ता सबैखाले मुद्दा अदालतमा जान्छन् । तर, हामी पनि अदालतलाई विशिष्टीकृत गर्न लागेका छैनौँ ।

अब अदालतहरू विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ । पारिवारिक अदालत आवश्यक छ जसले पारिवारिक मुद्दा मात्रै हेर्छ । बलात्कार, जघन्य अपराध, महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दाका विषयमा छुट्टै अदालत आवश्यक छ । संविधानको विवाद अर्कोले हेर्छ ।

न्यायाधीशको सरुवा न्यायपरिषद्का पाँचजना सदस्यले गर्नुपर्ने हो । तर, अब त तीनजना सदस्य भएर गर्न सक्ने भए । जुन नजिर कल्याण श्रेष्ठको पालाबाट बसालिएको हो । त्यही नजिर समात्दै सुशीला कार्कीको पालामा पनि परिषद्का तीनजनाले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरे ।

अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीशले ढुक्कले कुनै पनि मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, तीनजनाले हटाउन पनि सक्छन् ।


नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *